‘रेलवे की तरह पुलिस लाइन का मुआवजा तय करें’: भूदाताओं में असंतोष

मधेपुरा में पुलिस लाइन के लिए की गई जमीन अधिग्रहण को लेकर भूदाताओं में असंतोष का वातावरण उत्पन्न हो गया है.
    मधेपुरा नगर परिषद् के वार्ड नं. 4 में पुलिस लाइन के लिए की गई जमीन अधिग्रहण मामले में कई दर्जन भूदाताओं ने जिलाधिकारी से न्यायपूर्ण तरीके से मुआवजे की राशि दिलवाने की मांग की है.
    भूदाताओं ने अपने आवेदन में कहा है कि हम पुलिस लाइन के लिए जमीन देने के लिए तैयार हैं, पर जमीन का मुआवजा पूर्व से ही न जाने क्यों किस पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर 20 हजार रूपये प्रति डिसमिल ही कर दिया गया है जबकि 2011-12 में मुख्य सड़क से 200 फीट बाद जमीन की दर 50 हजार रूपये अंकित है. 2013-14 में पथराहा पुरानी बस्ती और वर्तमान में उस जगह की दर पहले से काफी अधिक हो चुकी है. पूर्व में जिला स्तर पर सुनवाई नहीं होने पर माननीय उच्च न्यायालय में भी वाद दायर किया गया था. अभी भी मुआवजे को लेकर एक मामला न्यायलय में लंबित है.
    भूदाताओं ने रेलवे इंजन फैक्ट्री की तर्ज पर कमिश्नर से उनके जमीन की दर तय करवाकर मुआवजे देने की मांग जिलाधिकारी से की है. इनका कहना है कि यदि न्यायपूर्ण तरीके से उन्हें संभावित पुलिस लाइन की जमीन का मुआवजा नहीं मिलेगा तो वे धरना-प्रदर्शन को बाध्य होंगे.