रेल संघर्ष समिति की ओर से संरक्षक बाबा दिनेश मिश्रा, पार्षद सह संयोजक श्याम आनंद, सुजीत कुमार शास्त्री, रेलवे परामर्श समिति सदस्य सूरज जायसवाल, उमेश यादव, पवन यादव, संजय सिंह, संजय शाह, रंजीत कुमार रमन, उदय कुमार चौधरी सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। समिति के सदस्यों ने डीआरएम को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि मुरलीगंज स्टेशन व्यवसायिक एवं यात्री दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होने के बावजूद आज भी बुनियादी सुविधाओं के नाम पर काफी पिछड़ा हुआ है।
प्लेटफॉर्म हाई लेवल नहीं होने से हो चुकी हैं मौतें
समिति ने बताया कि मुरलीगंज स्टेशन का प्लेटफॉर्म अभी तक हाई लेवल नहीं है, जिसके कारण ट्रेन से चढ़ने-उतरने के दौरान अब तक करीब 12 यात्रियों की मौत हो चुकी है, जबकि 30 से अधिक यात्री दिव्यांग हो चुके हैं। इसे गंभीर सुरक्षा चूक बताते हुए तत्काल प्लेटफॉर्म उच्चीकरण की मांग की गई।
ट्रेनों के विस्तार और ठहराव की उठी मांग
रेल संघर्ष समिति ने डीआरएम के समक्ष कुल 14 सूत्री मांगें रखीं। प्रमुख मांगों में 15279/80 पुरबिया एक्सप्रेस का विस्तार पूर्णिया कोर्ट तक करने, वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव मुरलीगंज में सुनिश्चित करने, मुरलीगंज-मधेपुरा मार्ग से लंबी दूरी की ट्रेनों का संचालन एवं ठहराव, तथा 12170/71 हाटे बाजार एक्सप्रेस को सहरसा–मधेपुरा–पूर्णिया होते हुए प्रतिदिन चलाने की मांग शामिल है।
इसके अलावा सहरसा जंक्शन से कटिहार जंक्शन तक डेमू ट्रेन के विस्तार, मुरलीगंज के पूर्व स्थापित माल गोदाम को रैक प्वाइंट में बदलने, सहरसा–हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस को मधेपुरा, मुरलीगंज और बनमनखी होते हुए चलाने, कटिहार–टाटा एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस के विस्तार तथा जनहित एक्सप्रेस को बनारस तक विस्तारित करने की मांग भी उठाई गई।
अमृत भारत स्टेशन में शामिल करने की मांग
समिति ने मुरलीगंज स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल करने की मांग करते हुए कहा कि स्टेशन परिसर में यात्री सुविधाओं का घोर अभाव है। शौचालय, प्रतीक्षालय, पीने के पानी, यात्री शेड, पर्याप्त रोशनी, बेंच तथा आरपीएफ की स्थायी तैनाती जैसी बुनियादी सुविधाएं दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
वही मामले में डीआरएम ने बताया कि बिल्कुल सही मांगे मांगी जा रही है हम क्रमबद्ध समस्याओं का समाधान करने की दिशा में प्रयासरत रहेंगे प्लेटफॉर्म ऊंची करने के प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजे जा चुके हैं वहीं अन्य मांगों पर जल्द ही विचार कर निराकरण की दिशा में प्रयास किया जाएगा।
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
February 05, 2026
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