सिविल सोसाइटी ने विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा एमएलसी को

मधेपुरा। आज शनिवार को सिविल सोसाइटी द्वारा मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन एमएलसी ललन सर्राफ जी को उनके मधेपुरा स्थित आवास पर सौंपा गया। अध्यक्ष डॉ एसएन यादव के नेतृत्व में संयोजक मनीष सर्राफ, उपाध्यक्ष डॉ आरके पप्पू, उपाध्यक्ष चन्द्रशेखर कुमार व सचिव राकेश रंजन का शिष्टमंडल माननीय एमएलसी से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। शिष्टमंडल ने एमएलसी से हुए चर्चा के दौरान ज्ञापन में दिए गए बिंदुओं पर चर्चा की। 

शिष्टमंडल द्वारा एमएलसी के समक्ष मेडिकल कॉलेज की समस्या, एनएच106-107 के ससमय पूरा करने, जिला मुख्यालय व सिंहेश्वर में जाम से निबटने, जिले में ट्रैफिक पुलिस का पद सृजित कर पदस्थापित करने आदि मांगों को रखा गया। एमएलसी द्वारा बताया गया कि सभी जनहित से जुड़ी मांग है। उन्होने कहा कि मेडिकल कॉलेज के द्वारा मरीजों के रेफर किये जाने एवं पद रिक्तियों का मामला कल की समीक्षात्मक बैठक में उठाया गया है। वहीं एमआरआई मशीन नहीं रहने का मामला भी उठाया गया। मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य सचिव को इसपर तुरन्त एक्शन लेने का निर्देश दिए। मेडिकल कॉलेज के अन्य मांगों यथा हर्ट केयर सेंटर, ट्रामा सेंटर की स्थापना आदि मांगो को मुख्यमंत्री तक पहुचाने की बात कही। इन मामलों को आने वाले विधान परिषद के सत्र में भी उठाए जाने की बात कही। जाम के मुद्दे पर एमएलसी महोदय द्वारा बताया गया कि सिंहेश्वर में जाम की स्थिति को लेकर कल की समीक्षात्मक बैठक में मामला उठाते हुए एलिवेटेड फ्लाईओवर या बायपास निर्माण की मांग की गई है। जबकि मधेपुरा में जाम की स्थिति से निपटने हेतु बाजार क्षेत्र में चिन्हित स्थलों पर डिवाइडर लगाने की मांग की गई।

एनएच 106 के मधेपुरा से उदाकिशुनगंज के कार्य की धीमी गति के बारे में बताया गया। वहीं एनएच 107 के सहरसा-मधेपुरा मार्ग एवं मधेपुरा- पुर्णिया मार्ग का काम धीमी रफ्तार से चलने की बात ज्ञापन में बताई गई है। ज्ञापन के माध्यम से एनएच के उक्त दोनों मार्ग को मार्च तक पूरा करवाने की मांग की गयी। जिला में ट्रैफिक पुलिस का पद सृजित कर पदस्थापित करने की मांग भी की गई है। शिष्टमंडल ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस के पद सृजन तक जिला पुलिस बल के जवान को प्रक्षिक्षित कर जाम वाले स्थलों पर तैनाती की जाए। एमएलसी ने शिष्टमंडल की सभी मांगों को सीएम तक पहुचाने एवं विधान परिषद के आगामी सत्र में उठाने की बात कही।