लॉकडाउन में लगे पहले जनता दरबार में जमीन विवाद मामले का हुआ निष्पादन

सूबे के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने प्रदेश में जमीन विवाद के त्वरित निष्पादन को लेकर जिला प्रशासन को जो जिम्मेदारी दी गई, उसके तहत शनिवार को सदर थाना परिसर में अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित जनता दरबार में दो मामले की सुनवाई के पश्चात एक मामले का निष्पादन किया. जबकि दूसरे को अगले जनता दरबार में अपना पक्ष रखने का आदेश दिया.

मालूम हो कि कोविड महामारी को लेकर सीओ और थानाध्यक्ष द्वारा आयोजित जनता दरबार लम्बे समय से ठप था लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमीन विवाद के त्वरित निष्पादन को लेकर डीएम और एसपी, एसडीएम और एसडीपीओ, और अंचलाधिकारियों और थानाध्यक्ष को संयुक्त रूप से मामले के निष्पादन के आदेश पर शनिवार को सदर थाना में जनता दरबार आयोजित किया. कोरोना काल में लॉकडाउन के तहत जनता दरबार बंद होने के कारण आज मात्र दो  मामले को लेकर पीड़ित जनता दरबार में उपस्थित हुए. दोनों मामले के दोनों पक्ष और विपक्ष की सुनवाई की गयी.

अंचलाधिकारी योगेन्द्र कुमार ने बताया कि दोनों मामले की सुनवाई के पश्चात एक मामला बेला घाट के पास जहां दो पक्ष जमीन पर अपना स्वामित्व का दावा कर रहे थे. आखिरकार दोनों पक्ष की सुनवाई में एक मामले का निष्पादन किया गया, जबकि एक मामले की सुनवाई के बाद अगले जनता दरबार में साक्ष्य उपस्थित करने का आदेश दिया गया.

अंचलाधिकारी ने बताया कि जनता दरबार में कोरोना गाईडलाइन के तहत जनता दरबार आने वाले पीड़ित को समाजिक दूरी और मास्क पहनने का पूरा ख्याल रखा जाता है.

अंचलाधिकारी ने बताया कि कोरोना के कारण जनता दरबार में मामले कम आये लेकिन अगले जनता दरबार में अधिक मामला आयेगा. जनता दरबार में थानाध्यक्ष सुरेश कुमार सिंह उपस्थित थे.