कुमारखंड में ग्रामीण आवास योजनाओं का बंटाधार, अररिया जिले के लाभुक भी इस प्रखंड से लेते रहे हैं दोहरा लाभ

मधेपुरा जिले के सबसे बड़े प्रखंड कुमारखंड में ग्रामीण आवास योजनाओं की रेबड़ियाँ खुले दिल से बांटी जाती रही हैं । 

कहते हैं कि इस प्रखंड में योजनाखोर दलालों का एक सशक्त संगठन है जो पदाधिकारियों और कर्मियों के साथ मिलकर सभी ग्रामीण विकास योजनाओं को दीमक की भांति चट करती रही है ।

पिछले दिनों निवर्तमान जिलाधिकारी के कार्यकाल में बस हल्की सी ही जांच हुई तो 17 पंचायतों में 244 ऐसे लाभुक पाए गए जिन्हें नियमों को ताक पर रख कर दो दो बार इंदिरा आवास का लाभ दिया गया था । इस आरोप में निवर्तमान और वर्तमान दोनों ही बीडीओ के विरुद्ध प्रपत्र क गठित करने का आदेश डीएम से स्वीकृति लेकर  डीडीसी द्वारा एस डी ओ के नाम से जारी किया जा चुका है ।

महालेखाकार की लेखा परीक्षा में भी हुआ है खुलासा 

महालेखाकार की लेखापरीक्षा के बाद जारी रपट में भी इस प्रखंड के काले कारनामों का खुलासा हुआ है । लेखा परीक्षा में पाया गया कि यहां गत दस वर्षों में इंदिरा आवास योजना के तहत 15022 लाभार्थियों में से 7727 लाभार्थियों ने ही राशि लेकर आवास बनाया । शेष 7727 लाभार्थी प्रथम किश्त लेकर और 1897 लाभार्थी ने  दूसरी किश्त लेकर आवास नही बनाया । इससे 23 करोड़ 26 लाख 40 हजार रुपये का अलाभकारी व्यय हुआ । गौर तलब है कि ग्रामीण विकास विभाग ने एक तरफ पूरा कुनबा ही प्रत्येक प्रखंड में संविदा पर रख छोड़ा है ताकि गरीबों का घर बन सके । लेकिन यहां तो ऐसे लोगों को ही कमीशन खोरी कर आवास अनुदान दिया जाता रहा है जो उक्त राशि के बंदरबांट में कोई हील हुज्जत नही करे और दोहरा लाभ लेनेवाले बड़ी आसानी से सबको बांटकर रकम हजम करते रहे हैं ।

महालेखाकार ने यहां कोशी पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण  परियोजना में भारी पैमाने में गड़बड़ी पाया है । जारी रपट में कहा गया है कि इस प्रखंड में 153 ऐसे लोगों को आवास अनुदान दे दिया गया जिनका नाम इसके लिए बनाई गई सूची में थी ही नही । मजे की बात यह कि इसके लिए किसी उच्चाधिकारी से अनुमति भी नही ली गई । सी ए जी की रिपोर्ट है कि इस मद में 3 करोड़ 22 लाख 56 हजार रु अनियमित व्यय किये गए जिनकी वसूली की जानी चाहिए ।

क्या है सही स्थिति?

कुमारखंड प्रखंड के एक पंचायत लक्ष्मीपुर भगवती में पड़ोसी जिले अररिया के कई लोगों ने घर बना रखे हैं । इनमें से दर्जनों ने अररिया जिले में तो इंदिरा आवास का लाभ लिया ही है और अब इस पंचायत में भी इंदिरा आवास योजना का लाभ उठा रहे हैं ।कई बार इसकी जांच की मांग हुई, लेकिन इसे बाद में दबा दिया  गया ।

प्रधान मंत्री आवास योजना का यह हाल है कि आवास पर्यवेक्षक की रिपोर्ट है कि सिर्फ वर्ष 2016- 17 में पांच सौ से अधिक लोगों को दोहरा लाभ  दिया गया है ।

बहरहाल अब नए जिलाधिकारी पदस्थापित हुए हैं जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की चेतावनी जारी कर चुके हैं, तो उम्मीद बंध रही है कि इस प्रखंड को भ्रष्टाचारियों से मुक्ति मिल सकेगी ।