नियमित कुलपतियों की नियुक्ति हुई विवादास्पद

रूद्र ना० यादव/०३ अगस्त २०११

मंडल विश्वविद्यालय समेत राज्य के छ: विश्वविद्यालयों में हुई कुलपतियों की नियुक्ति राजभवन ने बिना सरकार की सहमति लिए ही कर दिया है.बताया जाता है कि मानव संसाधन विभाग ने मुख्यमंत्री की अनुशंसा के बाद कुलपति के लिए बारह लोगों का एक पैनल भेजा था.राज्यपाल द्वारा की गयी नियुक्ति में उनमे से एक भी नाम नहीं हैं.ऐसे में संभव है कि इन कुलपतियों के वित्तीय अधिकारों पर राज्य सरकार रोक लगा दे.राजभवन के इस आदेश को न्यायालय में भी चुनौती दी जा सकती है,चूंकि प्रावधान है कि कुलपतियों की नियुक्ति में राज्यपाल सरकार की भी अनुशंसा का ध्यान रखेगी.ऐसे में जाहिर है,कि यदि मामला और उलझता है या फिलहाल कुलपतियों के वित्तीय अधिकारों पर रोक लगाई जाती है तो इन विश्वविद्यालयों के पठन-पाठन भी प्रभावित होगा,जिसका खामियाजा हम सबको उठाना पड़ेगा.