12 सूत्री मांगों को लेकर कम्यूनिस्ट पार्टी का धरना

मधेपुरा जिला के चौसा प्रखंड परिसर में बारह सूत्री मांगों को लेकर भारत के कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी के द्वारा धरना प्रदर्शन तथा आम सभा का आयोजन किया गया.

आज चौसा प्रखंड परिसर में संबोधित करते हुए डॉ रामपरी, राज्य सचिव मंडल सदस्य बिहार ने कहा कि बिहार में 19 जिला बाढ़ से प्रभावित है. हर वर्ष करोड़ो-अरबो रुपये का सरकार और प्रशासन बन्दर बांट करती है. सरकार का रवैया अवसरवादी है. ये गरीब और बेसहारों के लिए एक पौलीथीन मयस्सर नहीं करवा सकते हैं. हमारी मांग है कि बाढ़ पीड़ितों को सहायता अनुदान के रूप में छः हजार रुपये, घर-गृह के लिए दो लाख रुपये और फसल क्षतिपूर्ति तथा जब तक अगला फसल नहीं हो जाता है उसे अनाज उपलब्ध कराए. उन्होंने कहा कि आगामी 19 सितम्बर को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के नाम पर बन्दर बांट करने तथा जनता को बेवकूफ बनाने वाली दोनों सरकार के विरुद्ध पटना में जन आक्रोश मार्च का आह्वान किया गया है. डॉ० मनोरंजन सिंह जिला सचिव ने कहा कि बाढ़ रहत के नाम पर बिहार सरकार तथा प्रशासन जनता के साथ छलावा कर रही हैं. कहीं-कहीं कुछ पैकेट बांट कर खाना पूर्ति किया है. कुछ दिन राहत शिविर चलाकर लोगों को भूखे छोड़ दिया गया है. डॉ० संतोष पासवान जिला सचिव मंडल सदस्य ने कहा कि चौसा प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा अंचलाधिकारी मनमानी करते हैं. और बिचोलियों के द्वारा सूची तैयार करवाते हैं. हम यही कहना कहते हैं कि ये लोग बिचोलियों से दूर रहें.

डॉ० बिन्देश्वरी यादव जिला कमेटी सदस्य ने कहा कि चौसा प्रखंड को पूर्ण रूप से बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाय. और पीड़ितों को मुआवजा दिया जाय. डॉ० कमलेश्वरी साह राज्य सदस्य बिहार राज्य किसान सभा ने कहा कि हमारी बारह सूत्री मांग है. 1. किसानों का कर्ज माफ़ हो. 2 बाढ़ पीड़ित प्रति परिवार को अगले फसल तक मुफ़्त सहायता राशि छः हजार रुपये और अनाज दिया जाय. 3 फसल क्षति अनुदान बीस हजार रुपये प्रति एकर दिया जाय. 4 मवेशी के लिए चारा का शीघ्र व्यवस्था हो. 5 ब्लीचिंग पॉउडर तथा डी.डी.टी छिड़काव करवाया जाय. 6 बिजली बिल बढ़ोतरी वापिस हो एवं फर्जी बिल बंद करें. 7 जनवितरण प्रणाली पर नगदी हस्तांतरण पर रोक लगे. 8 स्कीम वर्कर आशा ,ममता, सेविका, सहायिका ,रसोईया को चतुर्थ वर्ग का दर्जा दें. 9 गृहक्षति अनुदान में पुनर्वास दो या ढ़ेड लाख रुपये प्रति घर दें. 10 सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं कन्या विवाह योजना में अनुदान राशि भुगतान करें. 11 रोड सड़क, पुल, पुलिया शीघ्र बने. 12 चौसा पश्चिमी पंचायत और घोषई पंचायत पूर्ण रूप से बाढ़ क्षेत्र घोषित हो.

इस अवसर पर जिला मंडल सदस्य सुरेश मिस्त्री, श्यामसुन्दर यादव, समेत दर्जनों विभिन क्षेत्रों से आए हुए कॉमरेड ने अपनी-अपनी बातें कही. उधर प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहम्मद इरफ़ान अकबर छुट्टी पर थे तथा अंचल अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि मांग करना प्रदर्शन करना इनका अधिकार है. हम नियमानुसार अपना कर्तव्य कर रहे हैं. और जैसा हमको अलाधिकारी का निर्देश मिलेगा हम उस पर अमल करेंगे.