अनुदान की राशि सचिव पर हड़पने का आरोप

एसडीओ के पास आये शिक्षक-कर्मचारी

एसडीओ संजय कु. निराला

 शिक्षा प्रतिनिधि/24/11/2012

मधेपुरा जिले के फुलकाहा गाँव में अवस्थित डा. नारायणी उपेन्द्र यादव इंटर कॉलेज के सचिव डा. उपेन्द्र नारायण यादव पर कॉलेज के ही शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों ने सरकार द्वारा मिली अनुदान की राशि नाटकीय ढंग से हड़पने का आरोप लगाया है. डीएम, एसपी एवं अनुमंडल पदाधिकारी मधेपुरा को दिए गए आवेदन पत्र में कहा गया है कि वर्ष 2008 में सरकार द्वारा मिली अनुदान की राशि तो कॉलेज में कार्यरत शिक्षक एवं कर्मी को सचिव द्वारा चेक के माध्यम से जरूर दिया गया लेकिन वर्ष 2009 में जब अनुदान की राशि सरकार से मिली तो सचिव ने पहले प्रभारी प्राचार्य हरेराम साह को अपने मधेपुरा जिला मुख्यालय स्थित आवास पर बुलाकर छ: दिनों तक बंधक बना कर जबरन रखा और दो सौ खाली चेक पर हस्ताक्षर करवा लिए तथा लगभग 45 लाख रूपये की निकासी कर खुद डकार गए. जब प्रभारी प्राचार्य को छोड़ा गया तब वे बैंक जाकर जानकारी ली तो इस गबन का पर्दाफाश हुआ.

            जब कॉलेज के दर्जनों कर्मियों ने सचिव से बात की तो उन्होंने साफ़ शब्दों में कह दिया कि आपलोगों को कॉलेज से बहुत पहले ही हटा दिया गया है और जिनकी नियुक्ति की गयी है उनलोगों के बीच 2009 की राशि बाँट दी गयी.

            महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जब वर्ष 2008 में इनलोगों को अनुदान की राशि कर्मचारी मानकर दी गयी तो फिर वर्ष 2009 में आई हुई राशि को दूसरे कर्मियों को देने की बात कहाँ से आ गई? क्या ये सरकार के साथ भी धोखाधड़ी नहीं है? अगला महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि यदि हम सचिव की बात पर ही भरोसा करें तो जब प्रभारी प्राचार्य हरेराम साह को बहुत पहले हटा दिया गया तो फिर नवंबर में उनसे दो सौ खाली चेक पर जबरन दस्तखत करवाने का क्या औचित्य था? इस हेराफेरी का गवाह बैंक भी है जहाँ प्रभारी प्राचार्य के हस्ताक्षर वाले चेक से ही राशि की निकासी की गई है. उधर कॉलेज के सचिव उपेन्द्र नारायण यादव ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया और इसे साजिस करार दिया.

            इधर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार निराला ने कहा कि कॉलेज के शिक्षक एवं कर्मियों द्वारा सचिव पर लगाये गए आरोपों की जांच कर कार्यवाही हेतु सरकार को लिखा जाएगा. मामला जो भी ही लेकिन सरकार द्वारा दी गयी मान्यता प्राप्त कॉलेजों को अनुदान की राशि का बंदरबांट विशुद्ध रूप से कुछ कॉलेजों को छोड़कर अधिकाँश कॉलेज के सचिवों द्वारा किया जा रहा है इसमें कोई शक की बात नहीं है. जरूरत है सरकार को जगने की और ऐसे शिक्षा माफियाओं पर शिकंजा कसने की.