उमड़ी भीड़: विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर DLSA का जागरूकता शिविर

जिला विधिक सेवा प्राधिकार मधेपुरा के तत्वावधान में कोर्ट परिसर में सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। आयोजित शिविर का उद्घाटन जिला जज शिव गोपाल मिश्र, डी एम श्याम बिहारी मीणा, एस पी राजेश कुमार, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह सब जज राजेश कुमार द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। 

इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला जज श्री मिश्र ने कहा कि वर्तमान समय में हमारे समाज  में फैली कुरीतियों के कारण ज्यादातर लोगो को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं । ऐसे ही लोगो को जागरूक कर उन्हे उनका वाजिव है मुहैया कराना,उनकी छोटी छोटी समस्याओं का निःशुल्क और त्वरित निष्पादन ही इस कल्याणकारी योजना का मुख्य उद्देश्य है।

इस संबंध मे जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह सब जज राजेश कुमार ने बताया की राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर शनिवार को कोर्ट परिसर मे विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी लोगों को उपलब्ध कराने सहित इससे संबंधित लोगों की किसी भी तरह की समस्याओं का आन स्पॉट समाधान को लेकर दर्जनों स्टॉल लगाया गया जिसमें विभाग के विशेषज्ञ की मौजूदगी में लोगो की समस्या का निष्पादन किया गया। 

मौके पर ट्रांसजेंडर एवम यौन हिंसा के पीड़ितो सहित ४५ जरूरतमंदों  को आयुष्मान कार्ड लोगों मुहैया कराया गया। वहीँ सामाजिक पुनर्वास आवास योजना के तहत महिलाओं को डमी चेक, शारीरिक रूप से दस दिव्यांगो को ट्राइसाइकिल, दो गर्भवती महिलाओ का गोद भराई, श्रम संसाधन विभाग की ओर से दस श्रमिकों के बीच साढ़े तीन लाख रुपए आवंटित की गई। आईसीडीएस के स्टाल पर महिला सशक्तिकरण पर महिलाओ को जागरूक किया गया। स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर आंख, कान नाक गला से जुड़ी समस्याओं की जांच और निदान के लिय भी स्टॉल लगाए गए, जिसमें विशेषज्ञ और चिकित्सक मौजूद थे।

मतदाता पहचान पत्र, नया आधार कार्ड बनाने एवम उसमे निःशुल्क सुधार के लिय भी स्टाल लगाए गए थे। इसको लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा पूर्व से ही सभी तरह की तैयारी पूरी कर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा था। कोर्ट परिसर में लगाए गए जनकल्याणकारी  योजनाओं से जुड़े स्टॉलो में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, बाल श्रम एवं मानव तस्करी, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल विवाह, दत्तक ग्रहण, बाल अधिकार, समाज कल्याण, बाल सहायता योजना, बाल परवरिश योजना, कन्या विवाह योजना, बाल सहायता योजना, उपभोक्ता संरक्षण सहित समाज कल्याण से संबंधित स्टॉल शामिल थे। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत महिला, बच्चे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य, औद्योगिक श्रमिक, बड़ी आपदाओं जैसे हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप तथा औद्योगिक आपदाओं आदि के शिकार लोग, विकलांग, हिरासत में रखे लोग, बेगार या अवैध मानव तस्करी या व्यापार के शिकार लोगों को सभी तरह के कानूनी सहायता का प्रावधान है। साथ ही वैसे लोग जिनकी वार्षिक आय एक लाख से कम हो, ऐसे ही लोगो के लिए निःशुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध कराना जिला विधिक सेवा प्राधिकार का उद्देश्य है। इन्ही सभी पहलुओं पर बारीकी से लोगो को जागरूक किए जाने सहित उनकी समस्याओं के त्वरित निष्पादन को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार तत्पर है। जागरूकता शिविर को लेकर न्यायिक अधिकारी सहित न्यायिक कर्मी एवम दर्जनों पीएलवी भी तैनात किए गए थे। मौके पर डी एल एस ए कर्मी राज कुमार, अजीत कुमार सहित अन्य कर्मी भी मौजूद थे।