स्कूल के चहारदीवारी में अनियमितता व घटिया निर्माण का ग्रामीणों ने किया जमकर विरोध

 मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड अंतर्गत पड़वा नवटोल पंचायत अंतर्गत उत्क्रमित उच्च विद्यालय में 15वीं वित्त आयोग के तहत जिला परिषद सदस्य मुरलीगंज कपिलदेव पासवान द्वारा, योजना संख्या 29/2023-23 प्राक्कलन की राशि 04 लाख 94 हजार से विद्यालय की चहारदीवारी का निर्माण कार्य करवाया जा रहा था, जिसमें भारी अनियमितता बरती जा रही थी. 

ग्रामीणों ने उक्त मामले में आज जमकर विरोध किया. कहा कि स्थानीय जिला परिषद द्वारा बलुआ नदी के बालू एवं घटिया दो नंबर की ईंटों का प्रयोग कर पहले से बने बाउंड्री वॉल पर ढाई से तीन फीट का दीवाल खड़ा किया गया है और उन दो नंबर के ईटों को ढकने के लिए जल्दी बाजी में प्लास्टर किया गया. यहां तक कि समूचे चहारदीवारी के ऊपर बने चहारदीवारी में कहीं भी स्टेपनर का प्रयोग नहीं किया गया है. दीवाल के ऊपरी हिस्से पर आधे इंच की मोटी ढलाई की गई है. 

मौके पर मौजूद जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणों ने बताया कि इसकी शिकायत कई बार जिले के वरीय पदाधिकारी को लिखित रूप में की जा चुकी है लेकिन अब तक इस पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं किया गया है. वहीं उन्होंने मौके पर मौजूद बालू के ढेर को दिखाते हुए कहा कि यह ऊपर से लाल बालू फेंक दिया गया है. नीचे समूचा का समूचा बगल के बलुआहा नदी का बालू भरा पड़ा है.

विद्यालय के दीवाल से सटे मैदान में बने मंच को धरने पर ग्रामीणों ने जमकर काटा बवाल और कहा कि कभी बच्चों द्वारा एवं विद्यालय परिवार द्वारा इसी पर झंडोत्तोलन किया जाता था. वहीं सामने के मंच से अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे. जिसे मनमाने तरीके से प्राक्कलन बनवा कर बंद करवा देने की कार्रवाई की गई. जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया एवं दिखाया कि जैसे ही दीवाल को छुआ कि वह दीवाल स्वतः नीचे गिर गया.

वहीं पड़वा नवटोल सरपंच सिन्टु कुमार ने बताया कि घटिया निर्माण का विरोध किया गया लेकिन जिला परिषद सदस्य कपिलदेव पासवान द्वारा दबंगई दिखाई गई और बार-बार केस में फंसा देने की धमकी भी दे रहे थे.

ग्रामीणों ने आज विद्यालय के सामने के मैदान जहां चहारदीवारी के अंदर मंच भी बना हुआ था, चहारदीवारी से मंच को घेर कर बंद कर दिया गया. 

ग्रामीणों द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन की प्रति उप विकास आयुक्त (डी.डी.सी.) मधेपुरा को दी गई कि जिला परिषद सदस्य द्वारा जबरदस्ती प्राक्कलन तैयार करवाकर स्वयं अभिकर्ता बनकर योजना में लूट खसोट की जा रही है. मुखिया प्रतिनिधि संतोष कुमार सिन्टु ने बताया कि 10 दिसंबर को ही मामले की लिखित जानकारी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी मधेपुरा को दी गई थी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई. वहीं अब इस मामले में आज ग्रामीणों द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन उप विकास आयुक्त को भी दिया गया है.