पीएम आवास योजना में लापरवाही बरतने वाले लाभुकों पर दर्ज की जा सकती है प्राथमिकी

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना की शुरुआत कर दी है। योजना का लाभ उन्हें दिया जाएगा जो प्रधानमंत्री आवास योजना और उससे पहले आई योजनाओं में अपना घर पाने से वंचित रह गए थे।

मुरलीगंज प्रखंड के रजनी पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में गति लाने के उद्देश्य से बीडीओ अनिल कुमार ने आवास प्लस योजना के तहत चयनित लाभुकों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान लाभुकों द्वारा अपनी अपनी समस्याए बताई गई। उसका मौके पर ही निराकरण किया गया। 

जानकारी देते हुए बताया गया कि सभी गरीबों को अपना मकान देने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना आवास प्लस का लाभ दिया जा रहा है। इस वर्ष आवास प्लस से गरीबों का आशियाना बनने लगा है। मुरलीगंज प्रखंड के रजनी पंचायत 395 गरीबों को प्रथम किस्त ₹40 हजार आवास बनाने को लेकर 2021-22 में दिया गया । ताकि हर किसी को आशियाना नसीब हो सके।

लेकिन रजनी पंचायत में 184 लोगों ने अब तक प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य प्रारंभ ही नहीं किया है. इसमें 95 लाभुक जीविका से जुड़े हैं जो अब तक प्रथम किस्त मिलने के बावजूद भी अपना निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया है. आज की बैठक में जीविका के सीएम बीपीएम के साथ बैठक कर जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू करने का दिशा निर्देश दिया गया सरकार की योजना के तहत जीविका को प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना के मोटिवेशन का कार्य सौंपा गया है. वहीं रजनी पंचायत में देखा गया कि जीविका के सीएम हैं अब तक आवास प्लस योजना में कार्य प्रारंभ नहीं किए हैं तो दूसरे को क्या मोटिवेट करेंगे। इसलिए उन्हें जल्द से जल्द कार्य प्रारंभ करने का दिशा निर्देश दिया गया जिससे उनके इस कार्य से दूसरे 95 जीविका लाभुक भी कार्य शुरू कर सकें.

आज की बैठक में सभी जीविका केसीएम बीपीएम एवं सदस्यों को आवास प्लस योजना के तहत निर्माण कार्य नहीं करने वालों की सूची उनको सौंपी गई है ताकि 15 अगस्त तक उनके निर्माण कार्य को टैग किया जा सके.

मामले में प्रखंड विकास पदाधिकारी मुरलीगंज अनिल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि डीडीआरडीए द्वारा आवास निर्माण की लगातार निगरानी की जा रही है। प्रखंड के सत्रह पंचायतो में पुराने व नये आवास लाभुक जो राशि का उठाव कर लिये है, वे यथाशीघ्र अपना आवास निर्माण कार्य पूर्ण करावे। उन्होंने कहा कि जो लाभुक आवास निर्माण कार्य में लापरवाही करेंगे, उनपर प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी । 

राशि लेने के बाद आवास का निर्माण पूर्ण नहीं करने पर संबंध लाभुकों के विरूद्ध कार्रवाई भी विभागीय स्तर से होगी और उनसे राशि की वसूल भी की जाएगी।