उनकी समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुनने के बाद विधायक प्रो. चंद्रशेखर ने कहा कि विगत 6 माह से प्राइवेट स्कूल बंद है. इससे जुड़े हुए शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मी आर्थिक संकट से जुझ रहे हैं. परिवार के लिए दो समय का भोजन उपलब्ध करवाना मुश्किल हो रहा है. वहीं संचालक के ऊपर बैंक का किस्त, स्कूल भवन का किराया, गाड़ियों का ईएमआई, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, परमिट तथा बिजली बिल इत्यादि भुगतान करने का दबाव बैंक तथा विभाग से दिया जा रहा है. जिससे उनका मानसिक उत्पीड़न हो रहा है. बीपीएल की राशि जो सरकार के द्वारा एकमात्र अनुदान मिलता है वह भी 2016 से लंबित है.
कई बार निजी विद्यालय के संचालकों व शिक्षकों के द्वारा पीएम, मानव संसाधन विकास मंत्री, सीएम नीतीश एवं शिक्षा मंत्री को मेल और पत्र लिखा गया लेकिन इसका कोई भी जबाव सरकार के स्तर से नहीं मिला. निजी विद्यालयों के इस कठिन समय में सरकार के स्तर से सांत्वना का एक शब्द नहीं बोला गया जो काफी निंदनीय है. बच्चों की शिक्षा काफी प्रभावित हुई है. एक तरफ जहां बाजार और सारी चीजें खुल चुकी हैं वही स्कूल को बंद रखना बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है. केंद्र सरकार ने 21 सितंबर से वर्ग 9वीं से 12वीं तक डॉट क्लास के लिए सहमति प्रदान की है लेकिन इसका भी कोई स्पष्ट दिशा निर्देश बिहार सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है. जिस कारण से स्कूल संचालक असमंजस की स्थिति में हैं.
प्राइवेट स्कूल के द्वारा दिया गया यह ज्ञापन शीघ्र ही मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री को भेजा जाएगा और आग्रह किया जाएगा जो विभिन्न प्रकार की टैक्स हैं उसे अविलंब माफ किया जाए.
मौके पर उपस्थित जिलाध्यक्ष किशोर कुमार ने कहा कि जिले में लगभग 50 से अधिक स्कूल बंद हो गए हैं और अधिकांश स्कूल आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रही है. जिस कारण विद्यालय खुलने के बाद भी कई प्रकार की समस्याएं बनी रहेगी. सरकार से निवेदन है कि शीघ्र ही इस पर ठोस पहल किया जाए. साथ ही आर्थिक पैकेज निजी विद्यालयों के लिए घोषित की जाए ताकि विद्यालय से जुड़े शिक्षित लोग शिक्षा सेवा आसानी से कर सके. मौके पर चिरामणि प्रसाद यादव, अमरेंद्र कुमार सिन्हा, मनोज कुमार, निक्कू नीरज, डॉक्टर जवाहर, चंद्रशेखर पटेल, सुरेश कुमार भारती तथा अभिनंदन यादव आदि उपस्थित रहे.
(कुमारी मंजू)
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
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September 18, 2020
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