मधेपुरा: आक्रोशित प्रारंभिक शिक्षकों ने जलाया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला

मधेपुरा जिला मुख्यालय समेत जिले के चौसा प्रखंड के प्रारंभिक शिक्षक संघ ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी का पुतला दहन किया.

    शिक्षकों ने तख्ती पर नीतीश कुमार हाय-हाय, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी हो, नीतीश कुमार कुछ तो शर्म करो आदि लिख कर नारे लगाये.

        मालूम हो कि राज्य सरकार के वित्त सचिव  राहुल सिंह और शिक्षा मंत्री  अशोक चौधरी द्वारा मीडिया को दिए गए बयान के बाद से नियोजित शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है. सातवें वेतन आयोग से वंचित किए जाने की सूचना के बाद से शिक्षकों के जितनी भी गुट हैं, सभी ने सरकार से मामले को स्पष्ट करने की मांग को लेकर आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है. अलग-अलग गुटों द्वारा जारी बयान से यह साफ हो गया है कि एकबार फिर जिला सहित राज्य की शैक्षणिक व्यवस्था सहित शिक्षकों के सहारे होने वाले सारे कार्य ठप हो जाएंगे. यहां तक कि 21 जनवरी को मानव श्रृंखला को एतिहासिक बनाने में जुटे शिक्षक इससे अपना समर्थन भी वापस ले लिया है।

      बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के मधेपुरा जिलाध्यक्ष रंधीर कुमार तथा चौसा इकाई के अध्यक्ष सुबोध कुमार पासवान ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश समान काम के बदले समान वेतनमान को व्यय सचिव राहुल सिंह और शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी  ने धता बताने का काम किया है. जिसे हमारा संघ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा. संघ वर्ष 2015 की तरह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जायेगी और आगामी 21 जनवरी को आयोजित मानव शृंखला के साथ साथ मैट्रिक व इंटर परीक्षा में वीक्षण कार्य का बहिष्कार करेगी. विकास के नाम पर ढिंढोरा पीटने वाली नीतीश सरकार का यह तुगलकी फ़रमान नही चलेगा. गांव गांव तक शराब पहुँचाने वाली नीतीश सरकार आज शराब बंदी पर ढोल पीट रहें हैं. कहा कि पिछले दिनों सरकार ने नियोजित शिक्षकों से वोट लेने के लिए संकल्प संख्या 1530 में नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मियों की तरह तमाम सुविधाएं देने का एलान किया था. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी समान काम के बदले समान वेतन देने का निर्देश सभी सरकारों को दिया है. उसके बावजूद राज्य सरकार सूबे के चार लाख नियोजित शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग से वंचित करना चाहती है. इस मामले में सरकार जबतक अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करती है, तब तक हमारा संघ सरकार के सभी कार्यक्रमों का बहिष्कार करेगी.