
धरना पर बैठे लोगों का कहना था कि शहर में वे फुटपाथ तथा ठेला पर विभिन्न प्रकार का सामान बेचकर अपने परिवार का भरण-पोषण करते आ रहे हैं. जिला प्रशासन अतिक्रमण कहकर उन्हें भी उजाड़ रही है, जबकि वार्ष 2010 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अहम् फैसला फुटपाथ द्कान्दारों के हित में लिया गया जिसके बाद केन्द्रीय क़ानून भी वर्ष 2014 में बने हैं. उन्हें वेंडर्स जों बनाकर व्यवस्थित किया जाना है. पर इसी 10 अगस्त को मधेपुरा नगर परिषद् के कार्यपालक पदाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में वेंडिंग जों बनाने का निर्णय नहीं लिए जाने के वे विरोध में हैं. यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दियागया तो उनका आन्दोलन और तेज होगा.
मधेपुरा: फुटपाथ विक्रेता संघ ने दिया नगर परिषद् कार्यालय के समक्ष धरना
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
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August 20, 2016
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