चौथे दिन पोलियो की दवा लेने पर माने ग्रामीण:प्रयास मधेपुरा टाइम्स का

दवा पिलाते एसडीओ

 आरिफ आलम/20 जून 2012

ग्रामीणों को समझाते पदाधिकारी

विकास के नाम पर खुद की पीठ थपथपाती राज्य सरकार और जिला प्रशासन के मुंह पर यह घटना किसी तगड़े तमाचे से कम नहीं है.चौसा प्रखंड के दो पंचायतों के सोलह टोलों में पल्स पोलियो का ग्रामीणों के द्वारा बहिष्कार एक गंभीर मामला है.ये न सिर्फ राज्य और केन्द्र सरकार बल्कि यूनिसेफ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के कार्यक्रम की सफलता को प्रभावित करता है.मोरसंडा और चिरौरी पंचायत में इतने बड़े बहिष्कार के पीछे रहे सैंकड़ों लोगों की मांग थी कि इन पंचायतों में सड़क और शिक्षा की मूलभूत समस्या को दूर किया जाय वर्ना हम सरकार की पल्स पोलियो जैसी योजनाओं को कम से कम यहाँ धरातल पर उतरने नहीं देंगे.17 जून से शुरू हुए पल्स पोलियो अभियान में जब पहले ही दिन ग्रामीणों ने विरोध किया तो प्रखंड के बड़े पदाधिकारी मौके पर पहुँच कर उन्हें समझाने का प्रयास किया.पर ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे.दूसरे दिन अनुमंडलाधिकारी ने भी उन्हें मनाने का प्रयास किया पर नतीजा निरर्थक निकला.वे इस जिद पर अड़े रहे कि जब तक कम से कम धनेशपुर से मोरसंडा जाने वाली मुख्य सड़क में काम शुरू नहीं कराया जाता वे अपनी मांग पर डटे रहेंगे.

    कल जब मधेपुरा टाइम्स की टीम ने उन इलाकों का दौरा किया और ग्रामीणों से बात की तो टीम ने पाया कि सचमुच विकास के नाम पर इस इलाके के लोगों को बेवकूफ बनाया जाता रहा है.मांग जायज थी,पर पल्स पोलियो जैसे अभियान का बहिष्कार चूंकि एक बड़े अभियान को धक्का पहुंचाने जैसा था,तो हमने यहाँ के लोगों को समझाने का प्रयास किया.आखिर ग्रामीण माने और मधेपुरा टाइम्स टीम को एसडीओ उदाकिशुनगंज को भेजने कहा.सारे पदाधिकारियों को इसकी सूचना दी गयी और आज दर्जनों पदाधिकारियों के समझाने पर आखिर ग्रामीण माने और ग्रामीणों ने अपने बच्चों को पोलियो की दवा पिलवाई.मौके पर उदाकिशुनगंज के एसडीओ मुकेश कुमार, एसएमओ डा० देवेश कुमार,चौसा के बीडीओ संजय कुमार, सीओ शाहदुल हक, चौसा पीएचसी के प्रभारी हरिनंदन प्रसाद, यूनिसेफ के मो० राशिद, प्रेमशंकर, धीरज कुमार, मोरसंडा पंचायत की मुखिया रेणु देवी, चिरौरी पंचायत के मुखिया पवन कुमार आदि मौजूद थे जिनकी उपस्थिति में आखिर चौथे दिन पोलियो की दवा यहाँ बच्चों को दी गयी.

   एसडीओ ने ग्रामीणों को समझाने के दौरान यह आश्वासन दिया कि यदि यहाँ की सड़क जिला की सड़क योजना के तहत नहीं बनती है तो वे इसे मनरेगा योजना से बनवाएंगे.