बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा दाखिल खारीज के लंबित मामलों का निष्पादन एक सप्ताह के अंदर करने का निर्देश दिया गया. वहीं रैन बसेरा-2 के समीक्षा के क्रम में संबंधित परिवारों को केवल ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से भूमि बन्दोबस्त प्रमाण पत्र वितरण करने का निदेश दिया गया. ई-मापी से संबंधित वादों का अंचलवार समीक्षा किया गया. लंबित मामलों को एक सप्ताह के अंदर समाप्त करने का निदेश दिया गया.
वहीं सभी अंचल के हल्का कर्मचारी को दिनांक-25.12.2024 को समीक्षात्मक बैठक बुलाने का निर्देश दिया गया, ताकि उनके लॉग इन में लंबित मामलों का समीक्षा समाहर्ता महोदय द्वारा स्वयं की जा सके. जिस कर्मचारी के स्तर पर राजस्व कार्य लंबित पाए जाते है, संबंधित कर्मचारियों के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी. सरकारी भूमि को संरक्षित करने का निदेश सभी अंचल अधिकारी को दिया गया. भू-माफिया द्वारा अगर जाली कागजात लगाकार सरकारी भूमि को कब्जा करने का शिकायत प्राप्त होता है, तो ऐसी स्थिति में जांचोपरांत प्राथमिकि दर्ज करने का निदेश दिया गया.
बैठक में सभी संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित हुए.
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