पंद्रह सूत्री मांगों को लेकर सेविका सहायिका करेंगी मुख्यमंत्री का घेराव

बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के तत्वाधान में कल 28 नवंबर को सेविका सहायिका अपनी पंद्रह सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे.


बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की जिला अध्यक्ष श्रीमती पल्लवी कुमारी ने बताया कि सेविका सहायिका की 15 सूत्री मांग को लेकर 28 नवंबर को मुख्यमंत्री का घेराव तथा धरना प्रदर्शन किया जाएगा. वहीं 5 दिसंबर से सभी सेविका सहायिका अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाएंगी, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी यह सिलसिला जारी रहेगा। जिसकी सूचना लिखित रूप से जिला पदाधिकारी डीपीओ सीडीपीओ को लिखित रूप से दिया जा चुका है।

मांगें इस प्रकार हैं: 

1 आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए सेविका को तृतीय वर्गीय और सहायिका को चतुर्थवर्गीय कर्मचारी में समायोजित किया जाए.

2. जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता सेविका को ₹18000 तथा सहायिका को ₹12000 का मानदेय दिया जाए.

3. 54 दिन हड़ताल के उपरांत मई 20 17 को हुए समझौते के आलोक में लंबित मांगों का शीघ्र निष्पादन किया जाए. 

4. दक्षिणी राज्यों के नीति के समान ही बिहार सरकार द्वारा भी ₹7000 सेविका और ₹4500 सहायिका को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाए. 

5. सेविका एवं पर्यवेक्षिकाओं एवं सहायिकाओं को सेविका के पद पर शत प्रतिशत पदों पर प्रोन्नति भी जाए उम्र सीमा समाप्त की जाए. 

6. सेवानिवृत्ति के पश्चात 5000 मासिक पेंशन एवं एकमुश्त 5 लाख  की सहायता राशि बीमा का लाभ सुनिश्चित किया जाए.

7. आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन मार्गदर्शिका एवं दंड निरूपण की प्रक्रिया कानून समाप्त किया जाए.

8. 4 घंटे से अधिक काम करने के लिए मजबूर ना किया जाए. अगर 8 घंटा काम लिया जाए तो उसका पारिश्रमिक भुगतान सुनिश्चित किया जाए. 

9. समान काम के लिए समान वेतन प्रणाली को लागू किया जाए. मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के सेविकाओं को भी समान मानदेय दिया जाए.

10. हड़ताल अवधि का मानदेय ना काटकर छुट्टी एवं कार्य दिवस में समायोजन किया जाए.

11. निर्धारित कर्तव्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों में प्रतिनियुक्त नहीं करने से संबंधित विभागीय परिपत्र संख्या 768 दिनांक 27 फरवरी 2012 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए. यदि बिहार हो तो प्रतिनियुक्ति संबंधी लिखित आदेश एवं कार्य अनुरूप अनुमान्य पारिश्रमिक का भुगतान अनिवार्य रूप से किया जाए. 

12. महंगाई के आलोक में मकान किराया भत्ता की राशि में समुचित वृद्धि कर भुगतान की प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए नियमित भुगतान सुनिश्चित किया जाए. 

13. मानदेय का न्यूनतम निर्धारण के आधार पर नियमित भुगतान तथा लंबित मानदेय का भुगतान किया जाए. 

14. बिना भौतिक सत्यापन के पोषाहार की वसूली पर तुरंत रोक लगाई जाए एवं शीघ्र वसूल की गई राशि को वापस किया जाए.

15.आंगनबाड़ी का किसी तरह निजीकरण नहीं किया जाए तथा कोई कार्य जीविका, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूह आदि को सौंपने की साजिश पर रोक लगाई जाए शामिल है।