प्रधानमंत्री आवास योजना का विशेष कार्यक्रम सम्पन्न: न तो प्रभारी मंत्री आये और न कोई विधायक

गुरुवार को ग्रामीण विकास विभाग के निर्देश पर मधेपुरा जिला मुख्यालय सहित (सदर प्रखंड को छोड़कर) सभी प्रखंडों में प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण हेतु विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया । 


सदर प्रखंड का कार्यक्रम जिला स्तरीय कार्यक्रम के साथ ही सम्पन्न हुआ । निमंत्रण के बावजूद न तो प्रभारी मंत्री आये और न कोई विधायक ।
इस कार्यक्रम में  2018 - 19 के नए  लाभार्थी और ग्रामीण आवास कर्मी उपस्थित हुए और उन्हें जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला और उप विकास आयुक्त  मुकेश कुमार ने प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना की पूरी जानकारी देते हुए आग्रह किया कि आप अगर समय पर अपना आवास पूर्ण कर लेते हैं तो आपको अन्य योजनाओं का भी लाभ मिल पायेगा । इस आयोजन में लाभार्थियों को यह भी बताना था कि आवास की पूर्णता क्यों नही हो पा रही है जिसे मौके पर उपस्थित पदाधिकारी कारणों को दूर करने हेतु सुझाव देते, लेकिन पुराने लाभार्थी उपस्थित ही नही हुए। जिन कुछ लोगों ने अपना आवास पूर्ण कर लिया था उन्होंने अपने अनुभव जरूर सुनाए और आवास बन जाने के बाद प्राप्त सुखों की जानकारी भी इनलोगों ने बांटा।

 जिला मुख्यालय के झल्लू बाबू सभागार में दस बजे दिन से आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थिति हेतु ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार सांसद, मंत्री, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को आमंत्रित किया गया था। लेकिन इनमें से कोई उपस्थित नहीं हो सके ।

जिले में इंदिरा आवास और अब प्रधान मंत्री आवास योजना की स्थिति चिंताजनक है । प्रथम किश्त देकर दूसरी किश्त के लिए लाभार्थी प्रखंड का चक्कर लगाते रहते हैं । दूसरी ओर, प्रथम किश्त की राशि से आवास निर्माण शुरू नही किये जाने के कारण लाभार्थी को दूसरी किश्त नही दी जा सकती है । अतएव आवास पूर्ण कराना अब एक चुनौती बन चुकी है ।लिहाजा सरकार ने अब आवास पूर्ण कराने के लिए अब यह रणनीति अपनाई है कि जिलावार प्रेरक सभा कर आवास निर्माण पूर्ण कराया जाय । इस कार्यक्रम में लाभुकों को शौचालय निर्माण, मनरेगा में जॉब कार्ड, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना आदि की भी जानकारी देकर उन्हें शीघ्र आवास निर्माण हेतु प्रोत्साहित किया गया ।

जिले में पहले इंदिरा आवास और अब प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना की बदतर स्थिति है। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2016-17 में जिले में 15322 आवास निर्माण का निर्धारित लक्षय के विरुद्ध 14745 का पंजीकरण,13428 का जियो टैगिंग और 11283 को स्वीकृत और 11163 को खाते के साथ स्वीकृति दी गई। इनमें से 10527 को प्रथम किश्त, 4879 को द्वितीय किश्त और मात्र 457 को तृतीय किश्त दी जा सकी।लेकिन इनमें से मात्र 280 लाभार्थियों ने अपना आवास पूर्णतया बनाया ।

इसी प्रकार वर्ष 2017-18 में लक्ष्य 7910 के विरुद्ध स्वीकृति 5447 को मिली और इनमें से 4436 को प्रथम किश्त, मात्र 514 को द्वितीय किश्त और मात्र 20 को तृतीय किश्त दी जा सकी है। इनमें से मात्र 9 लाभार्थियों ने अपना आवास पूर्ण किया है। दरअसल आवास निर्माण लिंटर स्तर तक करने पर ही दूसरी किश्त देने का प्रावधान है। लेकिन अधिकांश लाभार्थी प्रथम किश्त की राशि लेकर भी आवास निर्माण नही कर पाते और फिर इस महत्वपूर्ण योजना का बंटाधार हो जा रहा है। लिहाजा अब लाभुकों और ग्रामीण आवास कर्मियों को आवास पूर्ण करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है ।