मधेपुरा शहर के डाकबंगला रोड स्थित अवैध रूप से अतिक्रमित घरों पर चला प्रशासन का बुलडोजर

मधेपुरा जिला मुख्यालय में सोमवार को शहर के डाकबंगला रोड स्थित बसे अवैध रूप से अतिक्रमित घरों को प्रशासन द्वारा हटा दिया गया है। इस दौरान वहां अतिक्रमित कर रह रहे 26 घरों में रह रहे लगभग सौ से ज्यादा लोग व प्रशासन के बीच पहले तीखी बहस हुई। लेकिन प्रशासन ने अतिक्रमित कर रहे लोगों की एक नहीं सुनते हुए सभी घरों को हटा दिया। एसडीएम के नेतृत्व में आयोजित अभियान के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल की व्यवस्था की गई थी। अतिक्रमण हटाने का दौर पूरे तीन घंटे तक चला। इस बीच अतिक्रमणकारी व पुलिस की बीच रह-रह का झड़प भी होती रही। प्रशासन का कहना है कि इस अतिक्रमित जगह को हटाने के लिए लंबे समय से इन लोगों को नोटिश दिया जा रहा था। लेकिन इन लोगों ने अनसुना कर दिया। इस बीच सितम्बर में एक बार फिर इनलोगों को नोटिश दिया गया। लेकिन तब आचार संहिता लगने के कारण मामला फिर से ठंडा बस्ता में चला गया। उसके बाद पुन: 9 नवम्बर को नोटिश दिया गया। इसके अलावा गाड़ी से माइकिंग भी कराई गई। इसके बावजूद लोगों ने जगह को खाली नहीं किया। जिसके बाद प्रशासन ने यह कदम उठाया है। 

बताया जाता है कि डाकबंगला रोड में मल्लिक समाज के 26 घर लगभग तीन दशक के रह रहे थे। प्रशासन के लोगों ने बताया कि यह जगह खाली करने के एवज में प्रशासन द्वारा मदनपुर व खौपेती में जगह दिया जा रहा था। लेकिन कुछ लोग को छोड़ अधिकतर लोग उसी जगह पर अपना ठिकाना बना लिये थे। जिसके कारण सड़क काफी संर्कीण हो गया था। लोगों को आने-जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। छोटी-छोटी घटना के बाद झगड़ा होना आम बात थी। अतिक्रमण कर रह रहे लोगों को पहले लगा कि पहले की तरह इस बार भी मामला नोटिश के बीच दब के रह जाएगा। यही कारण है कि प्रशासन के नोटिश व माइकिंग के बाद भी ये लोग ठिकाना नहीं बदले। लेकिन जैसे ही इनलोगों को इसकी भनक लगी, वैसे ही पहले एसडीएम कार्यालय का घेराव  किया। लेकिन एसडीएम ने कुछ सुनने के बजाए पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। ऐसे में इनलोगों को समान हटाने का मौका नहीं मिला। प्रशासन के कड़े तेवर के बाद ये लोग नरम पड़ गये और तेजी से अपने घरों का समान हटाना शुरू कर दिया। अतिक्रमणकारी का कहना था कि प्रशासन को थोड़ा मौका देना चाहिए था। 

वहीं इस मामले में मधेपुरा एसडीएम नीरज कुमार ने बताया कि हटाने से पहले इनलोगों को कई बार नोटिश दी गई थी। लेकिन इनलोगों ने अनसुनी कर दिया। जिसके बाद प्रशासन ने यह कदम उठाया है।

जिला प्रशासन के इस कदम के बाद आम लोगों की प्रतिक्रिया प्रशासन के पक्ष में थी. कई लोगों का कहना था कि उस सड़क से वाहन से जाने में डर लगता था, इन लोगों का अतिक्रमण लगातार बढ़ रहा था. सड़क पर ही ये बैठे रहते थे और बच्चे दौड़ते रहते थे. कई बार इन्हें हटने कहने पर ये लड़ जाते थे. मार्केट एरिया में ऐसे खुलेआम अवैध अतिक्रमण करना गैर कानूनी था और अतिक्रमणकारियों का मनोबल बढाने जैसा था. और जब इन्हें बसने के लिए अन्य जगह दी ही जा रही है तो इनका यहाँ रहना अनुचित है. लोगों ने मेन रोड समेत अन्य जगहों पर अतिक्रमण हटाने की मांग प्रशासन से की ताकि आवागमन सुविधाजनक बन सके और जाम से भी छुटकारा मिल सके.