के.पी. महाविद्यालय मेंं डॉ अंबेडकर छात्रावास में सीट आवंटन को पहुंचे कल्याण उपनिदेशक कोसी प्रक्षेत्र

मुरलीगंज के.पी. महाविद्यालय में मंगलवार 9 नवंबर को कल्याण उपनिदेशक कोसी प्रक्षेत्र विद्यासागर ओझा एवं शोध पदाधिकारी कल्याण विभाग पटना कमलेश कुमार सिंह, मधेपुरा जिला कल्याण पदाधिकारी मनोज कुमार, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी मनोज कुमार ने डॉ अंबेडकर छात्रावास पहुंचकर वहां कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के लिए जिन्होंने कल्याण छात्रावास में रहकर पढ़ाई करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किया था, उन्हीं छात्रों को जांच उपरांत एवं महाविद्यालय नामांकन संबंधी कागजात बैंक खाते, आधार कार्ड के जांच उपरांत सीट आवंटन करने की प्रक्रिया लॉटरी द्वारा प्रारंभ की गई.

मामले में जानकारी देते हुए कल्याण उपनिदेशक कोसी प्रक्षेत्र विद्यासागर ओझा ने बताया कि विभाग द्वारा उन्हें यह दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है कि डॉ अंबेडकर छात्रावास खाली है. यहां स्वीकृत जगह 25 है, स्वीकृत 25 जगहों के आलोक में 22 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इसका हम लोग जांच कर रहे हैं. आज लॉटरी के माध्यम से उन्हें कमरा आवंटित कर दिया जाएगा. आवंटन के पश्चात छात्रों को इसमें आवासीत किया जाएगा. आवासित छात्रों को सरकार द्वारा दिए गए योजना से उन्हें लाभान्वित करना है. वैसे छात्र जो छात्रावास में रह रहे हैं. छात्रों को इस छात्रावास अनुदान योजना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र / छात्राओं को 15 किलो मुफ्त खाद्यान्न (9 किलो चावल और 6 किलो गेहूँ) दिया जायेगा. बिहार राज्य खाद्य आपूर्ति निगम द्वारा खाद्यान्न की डोर स्टेप डिलीवरी सीधे छात्रावास में दी जायेगी.

इसके अलावे वर्तमान में छात्रावासों में आवासित होकर अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र को कॉट, मैट्रेस, चादर, पठन-पाठन हेतु टेबल-कुर्सी, खाना बनाने हेतु बर्तन एवं अलमीरा, शुद्ध जल के लिए बड़ा आर.ओ. फिल्टर, सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं जिससे छात्रों की पढ़ाई में रुकावट उत्पन्न नहीं हो. छात्र छात्रावास में रहकर बेहतर से बेहतर शिक्षा ग्रहण कर सके.

वहीं उन्होंने छात्रावास जीर्णोद्धार संबंधी जानकारी जिला कल्याण पदाधिकारी मनोज कुमार एवं छात्रावास अधीक्षक से मांगी एवं नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि छात्रावास में प्राक्कलन के अनुरूप कुछ भी कार्य नहीं किया गया है. सिर्फ अधीक्षक आवास के निर्माण पर 18 लाख 93 हजार 297 उपयोगिता के अनुरूप नहीं बताया. वहीं उन्होंने बताया कि यह तो जलापूर्ति के लिए जो ऑपरेटिंग रूम होता है उसके अनुरूप बनाया गया है. किसी भी दृष्टिकोण से यह सही नहीं है. छात्रावास में किसी तरह का कोई जीर्णोद्धार संबंधी कोई कार्य नहीं किए जाने पर खासी नाराजगी जताई एवं विभाग को सूचित किए जाने की बात बताई.