विद्यालय संचालन के लिए प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफ़ेयर एसोसिएशन ने किया एक दिवसीय सत्याग्रह

प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफ़ेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष  सैयद शमायल अहमद के आह्वान पर संगठन के बैनर तले बिहार प्रदेश के सभी 38 जिलों के निजी विद्यालय संचालकगण के द्वारा आज एक दिवसीय सत्याग्रह किया गया । 

मधेपुरा में कला भवन के सामने एक दिवसीय सत्याग्रह के दौरान प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफ़ेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष किसर कुमार ने कहा कि बिहार राज्य में मार्च माह से ही सभी निजी एवं सरकारी विद्यालय कोरोना महामारी की वजह से बंद पड़े हुए हैं. जिसके फलस्वरूप लाखों निजी विद्यालयों के कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षिकाएं बेरोजगार हो गये हैं. वस्तुस्थिति इतनी भयावह है कि कुछ शिक्षकों ने बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या तक कर लिया है. दिन प्रतिदिन स्थिति बद से बद्तर होते जा रही है. सभी निजी विद्यालय के संचालक, शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं कर्मचारीगण विद्यालय के संचालन के लिए राज्य सरकार के आदेश के इंतजार में हैं और जिनकी निम्नलिखित मांगें हैं-

1. केन्द्र सरकार ने अपने आदेश संख्या 40-3/2020-DM-I (।) दिनांक 30 सितम्बर 2020  के कंडिका संख्या 1(a), 1(b), 1(c), 1(d) एवं 1(f) के माध्यम से विद्यालयों को खोलने हेतु एवं उससे संबंधित नियमावली का वर्णन करते हुए कंडिका 1(e) के तहत सभी राज्य सरकारों को हर राज्य में दिशा निर्देश जारी करने का आग्रह किया है. इसलिए जल्द से जल्द विद्यालयों को भौतिक रूप से खोलने की घोषणा की जाय.

2. वेतन के अतिरिक्त हर विद्यालय के अन्य आवश्यक मासिक खर्चों में बिल्डिंग का लोन/किराया, बैंक के लोन की मासिक किस्त, मेंटेनेंस आधारित खर्चे, गाड़ियों की ईएमआई, बिजली का बिल के अलावा सभी व्यवसायिक टैक्स जिसमें कोई छूट नहीं दी गई है, वे सभी शामिल हैं. इन सारी दबावों से शिक्षक काफी मानसिक तनाव में हैं. इसलिए इस कोरोना अवधि में उपरोक्त विर्णित टैक्स की राशि को माफ करने हेतु उचित दिशा निर्देश पारित करें.

3. विगत कई वर्षों से शिक्षा के अधिकार की राशि आज तक निजी विद्यालयों को नहीं दी गयी है. जबकि वर्ष दर वर्ष सभी निजी विद्यालयों ने सरकार के शिक्षा नीति के अनुसार अपने-अपने विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार के तहत विद्यार्थियों को निरंतर शिक्षा प्रदान की है, परन्तु आजतक शिक्षा के अधिकार का पैसा सरकार के द्वारा निजी विद्यालयों को मुहैया नहीं करवाया गया है. राशि निर्गत करने का दिशा निर्देश शिक्षा विभाग को दें.

4. कोरोना महामारी के वजह से मार्च महीने से विद्यालय बंद हो जाने के कारण उन सभी निजी विद्यालयों का भवन का किराया बकाया है जिसे निजी विद्यालय संचालक चुकता करने में असमर्थ हैं. इसलिए विद्यालय के भवनों का किराया माफ करने हेतु उचित दिशा निर्देश जारी करने की कृपा करें.

5. मार्च महीने से विद्यालय के बंद रहने के कारण विद्यालयों को विद्यालय शुल्क ना के बराबर अभिभावकों के द्वारा दिया जा रहा है. इसलिए निजी विद्यालयों को पुनर्स्थापना हेतु उचित आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाए.

6. ऑनलाइन कक्षाओं में विद्यार्थियों को मोबाइल के द्वारा ऑनलाइन कक्षा में पढ़ाई करने में भी अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण बच्चे, अभिभावक एवं शिक्षकों में तनाव का माहौल बना हुआ है. अतः अनुरोध है कि केंन्द्र सरकार के पत्रांक के आलोक में विद्यालयों को संचालित करने हेतु उचित मार्ग दर्शन दने की कृपा करें.

7. निवेदन है कि इस भयावह परिस्थिति पर शीध्र संज्ञान लेते हुए सरकारी स्कूलों में प्रति बच्चा प्रतिमाह खर्च के आधार पर प्रत्येक निजी विद्यालय को उसके बच्चों की संख्या के अनुसार विद्यालय एकाउंट में एक वर्ष का विशेष आर्थिक पैकेज उपलब्ध कराने का प्रावधान बनाकर उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि विद्यालय के कर्मियों को वेतन दिया जा सके.