प्रशासन एवं स्थानीय निकाय की पहल पर बैंगा नदी से जलकुंभी निकालने का कार्य प्रारंभ

मधेपुरा जिले के मुरलीगंज में बैंगा नदी के बहाव में बाधक बने जलकुंभी को निकालने का काम मुरलीगंज नगर पंचायत द्वारा प्रारंभ, जलकुंभी के कारण नदी के बहाव में गतिरोध उत्पन्न हो रहा था एवं वार्ड नंबर आठ के कई घर डूबने के कगार पर आ गए थे.

बैंगा नदी में एक पखवाड़े से भारी बारिश के बाद नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया था. जलस्तर बढ़ने के कारण वार्ड नंबर 8 जो नदी के कछार पर बसा हुआ है, नदी के बहाव में अवरोध के कारण घरों में पानी घुसने की नौबत आ गई थी.

मामले की सूचना तत्काल जिला पदाधिकारी को स्थानीय नागरिकों द्वारा दी गई. त्वरित कार्यवाही के तहत जिला पदाधिकारी मधेपुरा द्वारा मुरलीगंज अंचल अधिकारी को मामले का निरीक्षण के लिए भेजा. रात के 11:00 बजे अंचलाधिकारी शशि भूषण कुमार ने हालात का जायजा लेते हुए जलकुंभी के कारण नदी के बहाव में अवरोध उत्पन्न होने की बात बताई. साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि 2008 के बाद तो नए पुल का निर्माण हो चुका है और पुराने पुल को जब तक हटाया नहीं जाएगा नदी का पानी गति से नहीं निकल पाएगा. साथ ही उन्होंने तत्काल उपाय के तहत मुरलीगंज नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी शंकर प्रसाद को जल्द से जल्द जलकुंभी निकाल कर नदी की सफाई करवाने की बात कही.

आज शनिवार दिन के 9:00 बजे मुरलीगंज नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी शंकर प्रसाद के दिशा निर्देश पर नदी से जलकुम्भी को निकलवाने के लिए 15 मजदूरों को लगाया गया. मामले में जानकारी देते हुए नगर पंचायत कार्यपालक ने बताया कि पानी को जलकुंभी ने ढंक रखा है. इससे बीमारी होने के अलावा मच्छर भी बड़े पैमाने पर पनप रहे हैं. जलकुंभी लगभग 200 से 250 मीटर के दायरे में पुल के पास फैला हुआ है और इसे निकालने में कम से कम 3 दिन का समय लगेगा. मजदूर काम पर लगे हुए हैं जल्द ही नदी की धारा में आ रही रुकावट को मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है.

साथ ही उन्होंने कहा कि नदी की धारा में बहाव के साथ दूसरे जगहों से भी जलकुंभी आ रही है और इस समस्या का समाधान में सबसे बड़ी रुकावट पुराने जर्जर पुल का अब तक नहीं हटाया जाना है.

मौके पर काम करवा रहे नगर पंचायत की ओर से नाजिर शंकर कुमार ने कहा कि कम से कम 3 दिन का समय इन मजदूरों द्वारा बताया जा रहा है. इसकी सफाई में लाखों रुपए खर्च आने की संभावना है. अगर पुराना पुल हटवा दिया जाता तो यह बेबुनियाद खर्च हर वर्ष नगर पंचायत को नहीं उठाना पड़ता.