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श्री कुमार ने आगे कहा कि जिला में 81 विद्यालय प्रस्वीकृति प्राप्त है जो पूर्व के डीईओ के कार्यकाल में मिला था. लगभग दो वर्षों के इनके कार्यकाल में एक भी विद्यालय को प्रस्वीकृति नहीं दी गयी है और न ही अवधि विस्तार पर कोई काम हुआ है. अवधि विस्तार के लिए 15 विद्यालय अभी भी डीईओ कार्यालय का चक्कर काट रहें है. लेकिन विभाग के द्वारा कोई संतोष जनक जवाब नहीं दी जा रही है.
गरीब एवं निःशक्त कोटे के तहत निजी विद्यालय अपने अपने क्षेत्राधीन बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रही है. विभाग से अध्ययनरत छात्रों के मद में मिलने वाली राशि तीन वर्षों से लंबित है. इससे अधिकांश विद्यालय के संचालकों एवं शिक्षको में भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गयी है. इन सब मुद्दों से विभाग मुँह फेरे हुई है. ऐसे में आरटीई रेगुलेशन 2009 के तहत बच्चों को मिलने वाली मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कैसे सफल हो पाएगा? यदि विभाग की यह कुम्भकरणी निंद्रा समय रहते नहीं खुली तो निजी विद्यालय विभाग के पदाधिकारीयों के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन करेगी.
आगे श्री कुमार ने कहा कि दिनांक 16.07.16 को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में दशवीं एवं बारहवीं बोर्ड में 10 सीजीपीए मार्क्स से उत्तीर्ण राज्य भर के छात्रों को राज्य के शिक्षा मंत्री द्वारा प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा. इसमें सिर्फ निबंधित छात्र ही भाग ले सकते हैं. प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला संयोजक चिरामणी प्रसाद यादव, श्री अरूण कुमार सिंह, श्यामल सुमित्र, रतन झा, राजू खान, प्रमोद कुमार, सुनील कुमार, राजेश कुमार, एवं उपेन्द्र कुमार राय सहित कई निजी विद्यालय संचालक उपस्थित थे.
महीने भर के जद्दोजहद के बाद निजी विद्यालयों के टीसी पर डीईओ ने किया हस्ताक्षर
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
July 09, 2016
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