प्रोमोशन में आरक्षण समाप्त करने के फैसले पर अनुसूचित जाति/जनजाति संघ, मधेपुरा ने जताया कड़ा विरोध

बिहार सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति तथा जनजाति के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं देने के फैसले पर मधेपुरा के अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारी संघ ने कड़ा विरोध जताया है.
    मधेपुरा जिला मुख्यालय स्थित डीआरडीए स्थित झल्लू बाबू सभागार में आज अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारी संघ, मधेपुरा की एक बैठक उप-विकास आयुक्त सह संघ के अध्यक्ष मिथिलेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें मधेपुरा जिला के सभी पदाधिकारी तथा कर्मचारी सम्मिलित हुए. बैठक में अध्यक्ष के द्वारा जानकारी दी गई कि सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारी संघ का आरक्षण समाप्त किया गया है. बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को प्रोमोशन में आरक्षण में रोक लगाया था, जिसे बिहार सरकार ने मानते हुए बिहार में प्रोमोशन में आरक्षण नहीं देने का फैसला किया है. जबकि अनुसूचित जाति/जनजाति राज्य इकाई, बिहार पटना के द्वारा दायर किया मामला भारत के उच्चतम न्यायालय में लंबित है.
    बैठक में बिहार सरकार के उक्त फैसले का विरोध करते हुए सदस्यों ने मधेपुरा के जिलाधिकारी से अनुरोध किया कि बिहार सरकार को अनुसूचित जाति/जनजाति प्रोमोशन हेतु हमारी मांगों से अवगत कराया जाय ताकि बिहार सरकार सर्वोच्च न्यायालय में SLP दायर करें और मजबूती से अपना पक्ष रखें ताकि अनुसूचित जाति/जनजाति को प्रोमोशन में लाभ मिल सके.
               उधर राज्य एससी  एसटी कर्मचारी संघ  बिहार पटना के निर्देशानुसार बिहार के सभी जिलो मे प्रोमोशन में रिजर्वेशन समाप्त करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है. (नि.सं.)