उन पर विद्यालय के रात्रि प्रहरी अशोक कुमार का वेतन भुगतान न करने, अपने कर्तव्यों में उदासीनता बरतने और उच्चाधिकारियों के आदेश की अनदेखी करने का गंभीर आरोप है। यह निलंबन "विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 (यथा संशोधित)" के तहत किया गया है। निलंबन की अवधि में श्री पांडे का मुख्यालय प्रखंड संसाधन केंद्र, गम्हरिया निर्धारित किया गया है, जहां उन्हें अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है।
जबरन विद्यालय में उपस्थिति, प्रभार सौंपने से इनकार
वरिष्ठ शिक्षक मणिकांत राम ने जानकारी दी कि निलंबित प्रधानाध्यापक द्वारा आदेशों की अवहेलना करते हुए विद्यालय आकर जबरन उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। श्री पांडे एक ही दिन में कई दिन की उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं और प्रभार भी वरिष्ठ शिक्षक को सौंपने से लगातार इनकार कर रहे हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि जिला शिक्षा कार्यालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, श्री पांडे विद्यालय के कंप्यूटर, वित्तीय अभिलेखों एवं अन्य दस्तावेजों का भी हस्तांतरण नहीं कर रहे हैं। इससे विद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था बाधित हो रही है।
शिक्षकों और जनप्रतिनिधियों में आक्रोश, विभागीय कार्रवाई की मांग
विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य एवं भू-दानदाता शेर सिंह यादव ने आरोप लगाया कि निलंबन के बाद भी श्री पांडे दबंगई दिखाते हुए विद्यालय में अनधिकृत रूप से आ रहे हैं और कागजातों को छिपाकर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर लैब से लेकर भवन निर्माण कार्यों तक में भारी अनियमितताएं रही हैं।
स्थानीय विधायक निरंजन मेहता ने भी इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया था, जिसके बाद विभागीय कार्रवाई हुई। बावजूद इसके, श्री पांडे द्वारा विभागीय आदेशों की अवहेलना करते हुए विद्यालय आना और जबरन उपस्थिति बनाना शैक्षणिक वातावरण को बिगाड़ रहा है।
विद्यालय के सहायक शिक्षक बादल कुमार, पवन गुप्ता, निर्मल पासवान, मो. फजल, रितेश कुमार और हेमचंद्र कुमार सहित अन्य शिक्षकों ने इस मनमानी व्यवहार को लेकर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि यह सब विद्यालय के संचालन में गंभीर बाधा उत्पन्न कर रहा है और नए नियुक्त शिक्षकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बबीता कुमारी ने बताया कि आदेश के बावजूद प्रभार नहीं सौंपना पूरी तरह नियमनुकूल नहीं है। उन्होंने कहा कि जबरन उपस्थिति बनाने की सूचना विभाग को दी गई है, और जल्द ही इस पर विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
July 25, 2025
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