अधिकारों का हनन का भी आरोप
संघ की मुख्य मांगों में पंचायती राज विभाग लगातार ग्राम पंचायत को संविधान में दिए गए अधिकारों का हनन कर रही है, इस पर रोक लगाई जाए। ग्राम सभा की रक्षा के लिए ग्राम सभा से पारित नीतियों का अनुपालन किया जाए। ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में योजनाओं के चयन को उच्च प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के क्रियान्वयन में ब्रेडा असफल हो चुकी है इस गति प्रदान करने के लिए जिम्मेवारी ग्राम पंचायत को दी जाए आदि मांगें शामिल है।
गौरतलब हो कि महासंघ के आह्वान पर सभी पंचायत के मुखिया एकजुटता के साथ पर बहिष्कार कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के द्वारा चुने गए जनता के सबसे निकट रहने वाले जनप्रतिनिधियों के अधिकार में कटौती कर पूरी तरह से नाइंसाफी कर रही है और सभी मुखिया जनप्रतिनिधियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने जैसी बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि हर हाल में इसका विरोध किया जाएगा और सरकार से इस तरह के फैसले को वापस लेने की मांग की जाएगी। इसके लिए आंदोलन जारी रहेगा ।
मौके पर बेलो के मुखिया दयानंद कुमार यादव, गंगापुर के मुखिया प्रतिनिधि राजेश रोशन पंडित, रघुनाथपुर के मुखिया अमित कुमार, कोल्हायपट्टी मुखिया प्रतिनिधि मनोज कुमार यादव, रजनी मुखिया प्रतिनिधि राजीव राजा समेत अन्य उपस्थित थे।
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