जनसँख्या समाधान फाउंडेशन यूसीसी पर विधि आयोग को भेजेगी सुझाव सह समर्थन पत्र

जनसँख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर 11 जुलाई को पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन, पीएम के नाम सौंपा जाएगा ज्ञापन.

देशहित में है समान नागरिक संहिता कानून (यूसीसी) जो कि एक लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष और संप्रभु राष्ट्र होने के कारण भारत के सभी नागरिकों पर लागू होना अत्यंत आवश्यक है. उक्त बातें जनसँख्या समाधान फाउंडेशन के प्रदेश मंत्री राहुल कुमार यादव ने अंकेश गोप, सौरव यादव, सुधांशु कुमार एवं अनंत प्रताप के संग विधि आयोग द्वारा यूसीसी कानून पर पहल का स्वागत और समर्थन करते हुए पत्र भेजा है.

प्रदेश मंत्री राहुल कुमार यादव ने बताया कि विधि आयोग द्वारा देश के विभिन्न कानूनों के क्रियान्वयन में एकरूपता लाने के उद्देश्य से प्रत्येक नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकार, सम्पति अधिग्रहण एवं संचालन आदि विषयों पर यूसीसी लागू करने के सम्बन्ध में आम लोगों सहित समाजिक राजनीतिक व धार्मिक संगठनों से राय मांगी है जिसके आलोक में फाउंडेशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा सर्वसम्मति से पारित सुझाव अनुरूप विधि आयोग के उपरोक्त कदम का स्वागत व समर्थन करते हुए दो अत्यंत महत्व के विषय को कानून के ड्राफ्ट समायोजित करते हुए भारत सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेजने का निवेदन करेगी. 

श्री कुमार ने बताया कि फाउंडेशन विधि आयोग को यूसीसी पर संपूर्ण देश के साथ बिहार के सभी जिलों से हजारों समर्थन सह सुझाव पत्र भेजकर देश बढ़ते बेतहाशा जनसँख्या वृद्धि के कारण उत्पन जनसँख्यानकी असंतुलन की समस्या के समाधान हेतु अतिआवश्यक व बहुप्रतीक्षित जनसँख्या नियंत्रण कानून के विभिन्न दंडात्मक प्रावधान के साथ देश के नागरिकों पर समान रूप से लागू करने हेतु यूसीसी के प्रस्ताव में समायोजित करने के साथ साथ 1954 में भारत सरकार द्वारा गठित वक्फ बोर्ड को और उसमें क्रमशः 1955 1995 एवं 2013 में एक्ट में संशोधन कर सम्पति पर दावा करने के असीमित अधिकार बोर्ड को दिये जाने के कारण देश भर में अन्य धर्मों के जमीन पर अवैध कब्जा तथा इन कब्जो की आपत्ति किसी कोर्ट में ना होकर वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में ही करने की बाध्यता से संविधान प्रदत सभी धर्मों के बराबरी के अधिकार का उल्लंघन है. इस गम्भीर समस्या के निदान हेतु सभी धर्मों व धार्मिक स्थलों के लिए एक समान कानून की आवश्यकता के मद्देनजर वक्फ बोर्ड को निरस्त करने का प्रस्ताव यूसीसी में समाहित करने का आग्रह करेगी. 

वहीं प्रदेश मंत्री ने बताया कि फाउंडेशन अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम आगामी 11 जुलाई 2023को विश्व जनसँख्या दिवस पर देश मे शीघ्र ही जनसँख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर आयोजित होने वाले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन व पीएम को जिलाधिकारी के माध्यम से सौपें जाने वाले मांगपत्र कार्यक्रम को पूरे देश के साथ बिहार में भी सभी जिला मुख्यालय पर आयोजित किये जाने की जानकारी दी और कहा कि इस हेतु सभी जिलों में तैयारी और संपर्क अभियान चलाया जा रहा है.