स्नातक में नामांकन की तिथि अविलंब घोषित करे विश्वविद्यालय प्रशासन - आइसा

आइसा बिहार राज्य अध्यक्ष विकाश यादव ने राज्यपाल पर केंद्र के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने यह कहा कि बिना किसी राय विचार के राज्यपाल नई शिक्षा नीति लागू कर रहे हैं।बिहार के विश्वविद्यालय आधारभूत संसाधनों की कमी झेल रहे हैं। नियमित सत्र - नियमित कक्षा का संचालन नहीं हो पा रहा है। बिहार के जर्जर शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के बजाए उसको निज़ीकरण की ओर राज्यपाल धकेल रहे हैं।  दूसरी ओर चार वर्षीय स्नातक कोर्स के नाम फीस वृद्धि के गरीबों दलितों व पिछड़ों को कैंपस से बेदखल करने की साजिश है। 

आइसा जिला संयोजक पावेल कहा कि चार वर्षीय स्नातक कोर्स व फीस वृद्धि के कारण छात्राएं आगे की पढ़ाई करने से वंचित होंगी। एक तरफ भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है दूसरी तरफ फीस बढ़ाकर बेटियों को शिक्षा से वंचित करने के साजिश कर रही है।

मधेपुरा बीएनएमयू विश्वविद्यालय अध्यक्ष अरमान अली ने कहा कि एक तरफ पीजी का सत्र लेट चल रहा है जिसके कारण छात्रों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पटना विश्वविद्यालय  के तर्ज पर बी. एन. मंडल विश्वविधालय में भी सीबीसीएस लागू किया गया है जिसका खामियाजा आने वाले सत्र में छात्रों को भुगतान पड़ेगा। दूसरी तरफ अभी तक स्नातक में नामांकन का समय की घोषणा नहीं हुई है।

आज के जिला कमिटी के बैठक में आइसा राज्य अध्यक्ष विकाश यादव, कृष्णा कुमार, राज किशोर राज, संतोष कुमार, कुंदन कुमार, प्रिंस कुमार, बिजली कुमार, लवकुश कुमार, अभिषेक कुमार, सौरभ कुमार, अमन कुमार, बाबुल कुमार, समेत दर्जनों छात्र मौजूद थे।