प्रदेश कार्यकारणी अध्यक्ष हृदय यादव की अध्यक्षता एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी अनिल कुमार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी संजीव कुमार की उपस्थिति में दिव्यांगों को संबोधित करते हुए बताया कि दिव्यांगता के व्यक्तियों में दृष्टिबाधित श्रवण बाधित अस्थि दिव्यांग एवं मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को शामिल किया है. ऐसे व्यक्तियों को समान अवसर अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता होगी. वहीं उन्होंने बताया कि दिव्यांगता के प्रकार मौजूदा 7 से बढ़ाकर 21 कर दिए गए हैं और केंद्र सरकार के पास और अधिक प्रकार की दिव्यांगों को जोड़ने की शक्ति होगी. 21 दिव्यांगों को नीचे दिया गया है: कम-दृष्टि, कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति, सुनवाई हानि (बहरा और सुनने में कठिन), लोकोमोटर
इसके अलावे, सरकार को किसी अन्य श्रेणी के निर्दिष्ट दिव्यांगता को सूचित करने के लिए अधिकृत किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दिव्यांग व्यक्ति दूसरों के साथ समान रूप से अपने अधिकारों का आनंद लें.
उच्च शिक्षा, सरकारी नौकरियों में आरक्षण, भूमि के आवंटन में आरक्षण, गरीबी उन्मूलन योजना आदि जैसे अतिरिक्त लाभ बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों और उच्च समर्थन आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों के लिए प्रदान किए गए हैं. 6 और 18 वर्ष की आयु के बीच बेंचमार्क दिव्यांगता वाले प्रत्येक बच्चे को मुफ्त शिक्षा का अधिकार होगा.
समाज कल्याण विभाग ने बिहार में एक अप्रैल के बाद ऑनलाइन दिव्यांगता प्रमाण पत्र को अनिवार्य कर दिया है. ऑनलाइन दिव्यांगता प्रमाण पत्र के माध्यम से ही यूडीआईडी को जेनरेट किया जाएगा. विभाग ने सभी जिलों को ऑनलाइन दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने को लेकर विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है.
बिहार में नये वित्तीय वर्ष में एक अप्रैल के बाद ऑफलाइन दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे. समाज कल्याण विभाग ने बिहार में एक अप्रैल के बाद ऑनलाइन दिव्यांगता प्रमाण पत्र को अनिवार्य कर दिया है. ऑनलाइन दिव्यांगता प्रमाण पत्र के माध्यम से ही यूडीआईडी को जेनरेट किया जाएगा. विभाग ने सभी जिलों को ऑनलाइन दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने को लेकर विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है. भारत सरकार के निर्देश के बाद राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में पहल तेज की गयी है. केंद्र सरकार ने अगस्त 2022 तक सभी दिव्यांगजनों के प्रमाण पत्र को ऑनलाइन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है.
ऑनलाइन प्रमाण पत्र नहीं होने से कल्याण योजनाओं से वंचित होंगे लाभुक
बिहार में ऑनलाइन दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं होने से कल्याण योजनाओं से दिव्यांगजन वंचित हो जाएंगे. विभागीय सूत्रों के अनुसार ऑनलाइन दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनने और यूडीआईडी जेनरेट होने के बाद दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, नौकरियों में आरक्षण, रेलवे व यातायात के अन्य साधनों के उपयोग सहित विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े लाभ आसानी से मिल सकेंगे. यूडीआईडी कार्ड बनाने को लेकर ऑनलाइन दिव्यांगता प्रमाण पत्र जरूरी है. इसमें दिव्यांगजन की दिव्यांगता का प्रतिशत, नाम, पता व अन्य आवश्यक जानकारियां उपलब्ध करायी जाती है. प्रत्येक दिव्यांगजन का एक आईडी जेनरेट किया जाता है, जो कि पूरे देश में मान्य है.
समाज कल्याण विभाग द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को शिविरों के आयोजन को लेकर नियंत्री पदाधिकारी बनाया गया है. आधार कार्ड, दो फोटो, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र या पहचान पत्र इत्यादि दिव्यांगजन शिविर में लेकर जाएंगे तो उनका यूडीआइडी कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. इसके अतिरिक्त दिव्यांगजन सशक्तीकरण कोषांग से दिव्यांगजनों को संपर्क में रहना होगा.
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
October 15, 2022
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