रेलवे माल गोदामों में कार्यरत श्रमिकों के सरकारी पंजीकरण के लिए कार्यक्रम

सोमवार को भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ द्वारा मधेपुरा रेलवे माल गोदामों में कार्यरत श्रमिकों के सरकारी पंजीकरण के लिए पंजीकरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया.

कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार सरकार के कला संस्कृति मंत्री डॉ आलोक रंजन एवं राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया. इस दौरान श्रमिकों ने मंत्री एवं राष्ट्रीय प्रभारी का चांदी का मुकुट पहना कर स्वागत किया. मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन ने श्रमिकों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार रेलवे श्रमिकों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है. रजिस्ट्रेशन के बाद लोगों को और बेहतर लाभ और सुविधा मिलेगी. 

सभा को सम्बोधित करते हुए राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन कुमार ने कहा कि भारत के लाइफ़ लाईन कहे जाने वाले रेलवे के आमदनी का 67% भाग का मुख्य स्रोत रेलवे माल गोदाम है, जिसमें श्रमिकों द्वारा प्रत्येक दिन लाखों टनों सामानों का लोड-अनलोड कर देश के कोने-कोने में पहुँचाने का कार्य किया जाता है. इससे यह स्पष्ट है कि देश एवं रेलवे के विकास में रेलवे माल गोदामों के श्रमिकों का महत्वपूर्ण एवं अहम योगदान है. इसके बावजूद भी श्रमिकों की स्थिति दयनीय रही है. इसलिए संघ निरंतर सन 1998 ई० से श्रमिकों के हक व अधिकार की लड़ाई लड़ते आ रही है. 

इस बावत, रेल मंत्रालय एवं श्रम मंत्रालय के साथ संघ का दो बार त्रिपक्षीय बैठक आहूत की जा चुकी है. जिसमें श्रमिकों की न्याय-संगत मांगों को प्रस्तुत किया गया. फलस्वरूप, श्रमिकों के हितार्थ सरकार द्वारा 44 श्रम कानून की जटिलताओं को दूर कर इसे 4-कोड श्रम कानून के रूप लाया गया. जिसमें श्रमिकों के उज्ज्वल भविष्य का रास्ता प्रसस्त हुआ. इतना ही नहीं, दिनांक 23 मार्च 2021 को तत्कालीन श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में आहूत त्रिपक्षीय बैठक में संघ ने भारत सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम, भारत कोयला खदान, रेलवे कुली, रेलवे पार्सल-पोर्टल इत्यादि के श्रमिकों को दी गई सुविधाओं की सराहना करते हुए जब रेलवे माल गोदामों के श्रमिकों के समान मांगों को रखा गया, तब श्रमिकों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. 

श्रम मंत्रालय द्वारा नए श्रम कानून के तहत एवं त्रिपक्षीय बैठक के निर्णयानुसार यह तय किया गया कि रेलवे माल गोदामों में कार्यरत श्रमिकों का सरकारी पंजीकरण कर सभी प्राप्त सुविधाओं को प्रदान कर इनके भविष्य को उज्ज्वल किया जाय. ज्ञात हो कि दिनांक 23/7/2021 को दिल्ली से रेलवे माल गोदामों के श्रमिकों का सरकारी पंजीकरण का कार्य न्याय एवं विधि राज्यमंत्री एस.पी. सिंह बघेल, सांसद जगदम्बिका पाल, सांसद अपराजिता सारंगी की गरिमामयी उपस्थिति में प्रारम्भ हुआ.