गरीबों के निवाले पर कालाबाजारियों की नजर, ग्रामीणों ने पकड़ा गेहूं लदा ट्रैक्टर

मधेपुरा जिले के गम्हरिया में गरीबों के निवाले पर कालाबजारियों की नजर लगी है। कारण है कि जनवितरण प्रणाली से मिलने वाले अनाज दुकानों में पहुंचने के बाद  कालाबाजारी के लिए जा रहा है और सरकारी अनाज पकड़ा कर अधिकारी मोटी रकम लेकर मामले को रफा-दफा कर देते हैं. 

कालाबाजारी का मामला थमने का नहीं ले रहा है। लगातार सरकारी अनाज बेचा जा रहा है। कमोबेश  प्रखंडों में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार गम्हरिया थाना क्षेत्र के मानपुर गांव में कालाबाजारी के लिए जा रहे ट्रैक्टर पर लोड गेहूं को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया.]

बताया जाता है कि डीलर विश्वनाथ साह के घर से बिना नंबर के ट्रैक्टर पर करीब डेढ़ सौ बोरा गेहूं लोड कर बेचने के लिए जा रहा था. इसी दौरान वहां मौजूद ग्रामीणों के द्वारा ट्रैक्टर को पकड़ लिया और गम्हरिया थाना को दूरभाष पर सूचना दिया गया. सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष के द्वारा थाना में मौजूद एएसआई कृष्ण देव मरांडी को  मानपुर गांव भेज दिया. ट्रैक्टर व गेहूं को थाना लाकर रखा जिसके बाद थाना अध्यक्ष के द्वारा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को सूचना देकर बुलाया.

वहीं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने ट्रेक्टर ड्राइवर से थाना परिसर में पूछताछ किया तो ट्रेक्टर ड्राइवर उमेश ऋषि देव ने कहा कि विश्वनाथ साह के घर से गेहूं लोड कर यह पिपरा ले जाया जा रहा था जिसे किसी व्यापारी के पास बेचना है. उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व में भी इस तरह के कई बार खरीद बिक्री की जाती है जिसको हमें लेकर जाना होता है और हमको इसका किराया दिया जाता है. प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अभिषेक कुमार के द्वारा थाना अध्यक्ष को मामले की जांच के बाद रिपोर्ट देने की बात कही गई. 

इस बाबत प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से पूछा गया कि क्या था मामला तो उन्होंने बताया कि यह पीडीएस का गेहूं नहीं प्रतीत होता है बल्कि यह विश्वनाथ शाह के भाई का गेहूं है. जबकि ग्रामीणों के द्वारा कहा गया कि विश्वनाथ का के भाई कोई भी खरीद बिक्री का काम नहीं करता है अगर करता है तो इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि किसी भी व्यापारी को कोई काम करने के लिए लाइसेंस की जरूरी होता है मगर पैसे के आगे सब कुछ फीका पड़ जाता है. 

ग्रामीणों ने बताया कि अगर इस तरह से गरीबों का निवाला पीडीएस दुकानदार खाता रहा तो फिर गरीब आदमी का क्या हाल होगा? अधिकारियों द्वारा कालाबजारी रोकने का दावा किया जाता है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है।