कोशी महापंचायत 23 फरवरी को, तैयारी शुरू: देश स्तर के कई चेहरे करेंगे शिरकत

मधेपुरा | कोशी तटबन्ध बनने से निर्मित समस्या के समयबद्ध समाधान, बिहार सरकार द्वारा कोशी तटबन्ध के पीड़ितों के लिए बनाये गए कार्यक्रम और कोशी पीड़ित विकास प्राधिकार प्रभावी बनाने, लगान व सेस मुक्त कर जमीन की क्षति की भरपाई देने सहित यहाँ से पलायन करने वाले मजदूरों के सवालों  पर आगामी 23 फरवरी को कोशी महापंचायत सुपौल के गाँधी मैदान में आयोजित होगी।

जिसमें देश के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता, किसान नेता, पर्यावरण विद और सर्वदलीय नेता हजारों पीड़ितों के बीच आएंगे।

उक्त जानकारी आज कोशी नव  निर्माण मंच द्वारा संगठन के गजना चौक के समीप कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में दी गयी। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जल विशेषज्ञ रणजीव कुमार ने कहा कि मौसम परिवर्तन के संकट की तरफ बढ़ चुके दौर में कोशी के तटबन्ध बनने से निर्मित समस्या के समयवद्ध समाधान किए बगैर पर्यावरण की रक्षा की बात बेमानी है। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर बनी बुनियादी संरचनाओ में ढांचागत पुनर्मूल्यांकन और परिवर्तन किए बगैर कोशी, सीमांचल के असल सवालों से मुह मोड़ा जा रहा है। जल जीवन हरियाली की कुल बजट 24 हजार करोड़ तय है जिसका प्रथम वर्ष का 8 हजार करोड़ रुपए मार्च तक खत्म होना है अर्थात इसके  लूट होने का खतरा बढ़ गया है।

मंच के संस्थापक महेन्द्र यादव ने कहा कि वर्ष 33 वर्ष पूर्व ही कोशी तटबन्ध के बीच के लोगों के लिए राज्य सरकार ने 17 सूत्रीय कार्यक्रम बनाकर उसे लागू करना भूल गयी और कोशी पीड़ित विकास प्राधिकार को भी लावारिस  छोड़ दिया। इस के तहत बाढ़ के समय राशन देना, सभी पंचायतों मेे स्वास्थ्य उपकेंद्र व पशुओ के उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने, लाभांवित जिले की नौकरियों में यहाँ के नौजवानों को आरक्षण देने, प्रशासनिक स्तर पर पुनर्गठन, शिक्षा की व्यस्था करना इत्यादि है। उन्होंने कहा कि महापंचायत में इन कार्यक्रमों को लागू करने, कोशी समस्या के समयवद्ध समाधान, लगान व सेस मुक्त कर जमीन की बर्बादी की क्षतिपूर्ति दिलाने सम्बधी कानून बनाने, कोशी से पलायन कर रहे मजदूरों के लिए समय पर ट्रेन की व्यवस्था सहित अन्य सवालों को उठाया जाएगा।

मंच के अध्यक्ष इंद्र नारायण सिंह ने महापंचायत की तिथि 23 फरवरी के एलान करते हुए कहा कि इस महापंचायत में कोशी के महत्वपूर्ण सवालों के साथ खड़े पीड़ित लोग एक पक्ष है तो दूसरी तरफ सरकार और सभी दलों के नेता है। बीच में देश के सामाजिक कार्यकर्ता पंच की भूमिका में रहेंगे।

इसमें आने के लिए मेधा पाटकर, पर्यावरणविद डॉक्टर रवि चोपड़ा, गुजरात के किसान नेता सागर रबारी, राष्ट्रीय स्तर और किसानों आंदोलन के समन्वय समिति से योगेंद्र यादव ने स्वीकृति दे दी है। जबकि महात्मा गाँधी के पोते व पूर्व राज्यपाल गोपाल कृष्ण गाँधी, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पारीक, पत्रकार रवीश कुमार और पी साईनाथ, इत्यदि से सम्वाद चल रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, नेता प्रति पक्ष सहित सभी दलों के प्रमूख नेताओ को भी आमंत्रित किया जाएगा। हजारों हजार पीड़ितों अपनी आवाज बुलंद करेंगे।प्रेस वार्ता में अब्बास, विकास ने कोशी की पीड़ा रखी वही धर्मेन्द्र और सतीश ने व्यवस्थापन किया।