अधिवक्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में अपने को न्यायिक कार्यो से रखा अलग

मंगलवार को अधिवक्ताओं की आल इंडिया बार काउन्सिल के आह्वान पर एवं बिहार स्टेट बार काउन्सिल पटना के निर्देश के आलोक मे बार एसोसिएशन मधेपुरा मे आम सभा की बैठक हुई. 

इस बैठक मे बार काउन्सिल आफ इण्डिया द्वारा केन्द्र सरकार से मांग किये गये मांगों के समर्थन मे जिला पदाधिकारी को सर्व सम्मति से पारित कर निम्न मांगों का ज्ञापन सौंपा. उनकी मांग है कि सभी अधिवक्ताओं के लिए न्यायालय या बगल मे अधिवक्ता संघों हेतु भवन, अधिवक्ताओं के बैठने की समुचित व्यवस्था हो, पुस्तकालय, ई लाइब्रेरी, शौचालय आदि की व्यवस्था, मुवक्किलों की बैठने की व्यवस्था हो, साथ ही महिला अधिवक्ताओं अलग समुचित व्यवस्था की जाय. नये अधिवक्ताओं को दस हजार रूपये प्रतिमाह देने की व्यवस्था पाँच वर्षों तक, देश के सभी अधिवक्ता एवं उनके परिवार हेतु जीवन बीमा आसामयिक मृत्यु पर कम से कम पचास हजार रूपये की व्यवस्था वकीलों व परिजनों की किसी भी स्थिति मे बेहतर मुफ्त चिकित्सा की व्यवस्था. सभी अक्षम व वृद्ध अधिवक्ताओं हेतु पेंशन तथा पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था. सभी जरुरतमंद अधिवक्ताओं को कम से कम मूल्य पर गृह निर्माण हेतु भूखंड की व्यवस्था की जाय, उपर्युक्त मांगों की पूर्ति हेतु केन्द्र सरकार अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु वार्षिक बजट मे पाँच हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव पारित किया जाय आदि मांगों को लेकर अधिक्ताओं ने पूरी तौर पर अपने को न्यायिक कार्य से अलग रखा. 

वहीं सोमवार को मुख्य सचिव कृत नारायण यादव एवं सहयोगी सदानंद यादव के नेतृत्व में राजभवन मार्च के लिए एक जत्था पटना रवाना हुआ. मौके पर बड़ी संख्याम में अधिवक्ता मौजूद थे.

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