उदाकिशुनगंज में 12 कोर्ट करेंगे काम: उदाकिशुनगंज सिविल कोर्ट का मुख्य न्यायधीश ने किया निरीक्षण

मधेपुरा न्यायमंडल के उदाकिशुनगंज अनुमंडल व्यवहार न्यायलय का शनिवार को पटना उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री अमरेंद्र प्रताप साही ने  निरीक्षण किया। 


निरीक्षण के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कोर्ट के लिए बने भवन, जजों के चेंबर, इजलास, दस्तावेज रखरखाव की पड़ताल की। कंप्यूटर रूम को देखा। स्थानीय जजों से कोर्ट के व्यवस्था के बारें में जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कई खामियां पाई। सबसे पहले तो मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कोर्ट के अनुकूल भवन ही नहीं बना है। भवन निर्माण से पहले सही तरीके से नक्शा नहीं बनाया गया। जजों के इजलास में घुसते ही चीफ जस्टिस बिफर पड़े। उन्होंने कहा कि बेंच में काठ के मंच बना दिए गए। लकड़ी के सीढी का जज का इजलास रूम बनाया यह टिकाऊ नहीं हो सकता। भवन निर्माण के समय ही पक्की सीढीनुमा इजलास कक्ष होना चाहिए थे। मौके पर भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को बुलाया गया। 

चीफ जस्टिस ने अभियंता से पूछा कि उस वक्त भवन निर्माण के स्टीमेट सूची में पक्की काम का जिक्र नहीं था क्या, फिर लकड़ी का इस्तेमाल सही है क्या। वहीं रिकॉर्ड रूम के रखरखाव, साफ सफाई को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। वहीं पर कोर्ट के कामकाज को लेकर स्थानीय जजों के साथ समीक्षा बैठक की। मामले के निपटारे के लिए निर्देश दिए गए। इससे पहले चीफ जस्टिस का स्वागत स्थानीय जजों ने बुके देकर किया । 

मौके पर जिला जज मनमोहन शरण, स्थानीय व्यवहार न्यायालय के सबजज नीरज कुमार, एसडीजेएम विकास कुमार, मुंसिफ शिव कुमार, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अभिमन्यु कुमार, डीएम नवदीप शुक्ला, एसपी संजय कुमार, एसडीएम एसजेड हसन, एसडीपीओ सीपी यादव, बीडीओ मुर्शिद अंसारी, थानाध्यक्ष ललितेस्वर पांडेय ने चीफ जस्टिस का स्वागत किया। जबकि चीफ जस्टिस के दौरे को लेकर जिला प्रशासन एवं अनुमण्डल प्रशासन के द्वारा  विभिन्न चौक चौराहे पर भारी संख्या में दंडाधिकारियों के साथ पुलिस पदाधिकारियों एवं सशस्त्रबलों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। मुख्य न्यायाधीश के आगमन को लेकर प्रशासन ने कई व्यवस्थाएं की थी। वहीं  उन्होंने प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण करने के बाद न्यायालय का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया।  चीफ जस्टिस ने उदाकिशुनगंज में करीब डेढ घंटे बिताए। इस दौरान समुचित व्यवस्था का फीडबैक स्थानीय अधिकारियों से लिया। उन्होंने जजों के लिए बने आवासीय भवन का भी जायया लिया । 

उदाकिशुनगंज में 12 कोर्ट करेंगे काम: अबतक चार कोर्ट ही कर रहे काम

साल के अंतिम समय में न्यायिक मामलों में अनुमंडल वासियों को बड़ा सौगात मिला है। यह सौगात बिहार के माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री अमरेंद्र प्रताप शाही ने दी है। उन्होंने उदाकिशुनगंज में कोर्ट बढाने की बड़ी बात कही है। मुख्य न्यायाधीश के मुताबिक उदाकिशुनगंज में आठ नए कोर्ट शुरू होंगे। इसके लिए प्रक्रिया अपनाने का काम किया जाएगा। नए कोर्ट के लिए भवन का निर्माण होगा। इसके लिए डेढ एकड़ जमीन मिल गई है। भवन निर्माण के कार्यपालक अभियंता को कागजी प्रक्रिया पूर्ण कर 31 जनवरी तक उच्च न्यायालय में रिपोर्ट भेजे जाने को कहा गया। मुख्य न्यायाधीश ने भवन निर्माण के अधिकारी से कहा कि 31 जनवरी तक हर हाल में उन तक रिपोर्ट पहुंच जाना चाहिए। भवन निर्माण के अधिकारी ने भी मुख्य न्यायाधीश को समय तक रिपोर्ट भेजे जाने का भरोसा दिलाया है। यहां पर पहले से चार कोर्ट ही चल रहे हैं। जबकि जुवनायल, एससी-एसटी, एडीजे सहित आठ नए कोर्ट बहाल होंगे। मुख्य न्यायाधीश के मुताबिक और कोर्ट के चालू होने से मुकदमे का बोझ कम होगा। मामले के निपटारे में सहुलियत होगी। यहां पर करीब 12 हजार मामले पेंडिंग है। इसमें तीस साल तक के मामले पेंडिंग है। नए कोर्ट के चालू होने से मामलों के निष्पादन में सहुलियत होगी। वहीं कोर्ट के चालू होने से अनुमंडल क्षेत्र के लोगों को जिला मुख्यालय के कोर्ट का चक्कर नहीं लगाना होगा। लोगो को अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी नहीं सहना पड़ेगा। समय की बड़ी बचत होगी। इन कोर्ट के चालू के बाद मामला रिजेक्ट होने की स्थिति में लोग सीधे पटना उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकेंगे। मुख्य न्यायाधीश के मुताबिक भवन निर्माण विभाग द्वारा तय समय तक कागजी प्रक्रिया की रिपोर्ट भेज देने पर और प्रक्रिया में छह माह का वक्त लगेगा। 

स्वच्छता पर मुख्य न्यायाधीश ने की टिप्पणी

उदाकिशुनगंज अनुमंडल व्यवहार का निरीक्षण करने पहुंचे बिहार के मुख्य न्यायाधीश अमरेंद्र प्रताप शाही ने स्वच्छता को लेकर तल्ख टिप्पणी की। सिविल कोर्ट के निरीक्षण के बाद मुख्य न्यायाधीश चाहरदीवारी की ओर बढे। उन्होंने चाहरदीवारी की नई सफाई और उसके बाद भी गंदगी जमा रहने की बात समझ गए। तभी मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी व्यक्त करते हुए कहा कि यह जरूरी नहीं कि इंस्पेक्शन के समय वक्त ही साफ सफाई पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने स्थानीय जजों से कहा कि कई सोर्स काम कराने के लिए है।

बार एसोसिएशन के सदस्यों के बीच पहुंचे मुख्य न्यायाधीश

उदाकिशुनगंज सिविल कोर्ट का निरीक्षण करने पहुंचे बिहार के मुख्य न्यायाधीश श्री अमरेंद्र प्रताप शाही बार एशोसिएशन के सदस्यों के बीच पहुंचे। जहां एशोसिएशन के सदस्यों ने माला पहनाकर एशोसिएशन के सदस्यों को स्वागत किया। इस दौरान बार एशोसिएशन के सदस्यों ने अपनी समस्या रखी। जहां मुख्य न्याधीश ने कहा कि अभी भाषण का वक्त तो नहीं। यधपि कहने से पहले ही मांग पूरी कर दी गई है। मुख्य न्यायाधीश ने बार एशोसिएशन के सदस्यों को बताया कि यहां पर आठ और नए कोर्ट काम करेंगे। इसके लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए  गए हैं। उन्होंने कहा कि यहां के लोगों के तकलीफ को जल्द दूर कर दिया जाएगा। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रामनारायण मिश्र ने मुख्य न्यायाधीश के सामने कोर्ट की कमी की मांग उठाई। जिस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मांग को पूरा कर दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मांग तो पूरा कर दिया गया है। यधपि अधिवक्ताओं से अपेक्षित सहयोग की उम्मीद है । अधिवक्ताओं ने कोर्ट को हर संभव सहयोग किए जाने का भरोसा दिलाया है। वहीं अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ने मुख्य न्यायाधीश से कहा कि यहां के जज के सही है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अभी किसी के सर्टिफिकेट के लिए नहीं आए है। वैसे भी यहां पर 11 हजार मामले पेंडिंग है। काम देखने की जरूरत है। मौके पर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रामनारायण मिश्र, मोहनकांत ठाकुर, अधिवक्ता श्यालकिशोर यादव, हीरानंद झा, उदयशंकर झा, निरंजन सिंह, राजेंद्र मंडल, शंकर मंडल, सुबोध सिंह, बेंदानंद भारती, शंकर ठाकुर आदि मौजूद थे।
(रिपोर्ट: कुमारी मंजू)