मुख्यमंत्री वासस्थल क्रय सहायता योजना का गांधी जयंती के अवसर पर शुभारंभ

मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना का गांधी जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों शुभारंभ हो रहा है।  गरीब भूमिहीनों को बिहार सरकार ग्रामीण आवास बनाने के लिये जमीन क्रय करने के लिये 60 हजार रुपया प्रोत्साहन राशि देगी।

जिस गरीब परिवार के पास अपनी भूमि नहीं उन्हें सर्वेक्षण करा कर उनको यह राशि की दी जाएगी। इस योजना के तहत सिर्फ  गरीब भूमिहीनों को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा।गरीब भूमिहीन परिवार को, भूमि की कीमत चाहे जो भी हो ,लेकिन  सरकार द्वारा सिर्फ 60 हजार रु  ही प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत यह राशि सिर्फ  अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति एवं अतिपिछड़ा वर्ग के लोगो को मुहैया कराई जाएगी।भूमिहीनों को क्रय करने के लिये यह योजना बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वास स्थल योजना के तहत दिया जाएगा। इसके बाद निर्माण के लिए 1 लाख 20 हजार की राशि प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत अलग से दी जाएगी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत तीन माह के अंदर जमीन की खरीदारी कर लेनी है।लाभार्थी द्वारा तीन माह के अंदर जमीन की खरीदारी कर  निबंधित भूमि का मूल दस्तावेज प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के पास जमा कर देना है।इसके बाद 15 दिनों के अंदर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी को राशि स्वीकृत कर प्रथम क़िस्त का भुगतान भी करना है।अगर आवास स्थल तीन माह के अंदर नही खरीदी गई तो लाभुक से दी गई राशि को वसूल ली जाएगी.

इसके साथ ही एक और खुशख़बरी यह भी है कि अब सरकार द्वारा 1994 से पूर्व बने इंदिरा आवास की मरम्मत के  लिये भी सहायता राशि दी जाएगी। यह राशि भी अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति एवं अतिपिछड़ा को दिया जाएगा।इन सभी का सर्वेक्षण विभाग द्वारा कराया जाएगा।जो आवास जीर्णशीर्ण हो गया है उनकी सूची तैयार कर उनको आवास  मरम्मत के लिये राशि का भुगतान खाते में किया जाएगा।

सरकार द्वारा जमीन खरीदने के लिये भूमिहीन परिवार को दी जाने वाली राशि का चयन करने के लिये प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रतीक्षा सूची से किया जाएगा।जो भूमिहीन परिवार है, उनके पास रहने के लिये घर नही है ,उन्हें प्रतीक्षा सूची से प्राथमिकता के आधार पर चयन किया जाएगा।उनको भूमिहीन होने का शपथ पत्र,आधार नंबर एवं बैंक खाता देना अनिवार्य है।इसका सत्यापन अंचलाधिकारी के प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा।इसके बाद बीडीओ द्वारा उनके खाते में यह राशि डाली जाएगी.

 इस बावत उप विकास आयुक्त  मुकेश कुमार ने बताया कि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय योजना  के तहत इस तरह की लाभ दी जा रही है।इस योजना में भूमिहीन लाभुकों को 60 हजार रुपये भूमि क्रय करने हेतु  दिया जाएगा।कल दो अकटुबर को जिले के ऐसे चयनित 43 लाभार्थियों के खाते में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा उक्त राशि उनके खाते में डालकर योजना का शुभारंभ किया  जा रहा है।