‘सूबे के चार लाख नियोजित शिक्षक सरकार की गलत नीति का कोपभाजन बन रहे हैं’: प्रदीप कुमार पप्पू

मधेपुरा जिले के शंकरपुर प्रखंड अंतर्गत मध्य विधालय शंकरपुर मे बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ की एक बैठक आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता संघ के प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार ने की ।

बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू ने कहा कि समान काम का समान वेतन हमलोगों का अधिकार है, जिसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में है। 31 जुलाई को इसपर फैसला आना है। हमलोगों का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल रखेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की मुख्य धारा शिक्षा को संचालित करने वाले शिक्षकों को सरकार आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रही है. जिससे बच्चों का मौलिक अधिकार व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पूणरूपेण प्रभावित हो रहा है। सूबे के चार लाख नियोजित शिक्षक सरकार की गलत नीति का कोपभाजन बन रहे हैं।

अध्यक्ष श्री पप्पू ने कहा कि समान काम का समान वेतन के विरुद्ध बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपने चरित्र को उजागर कर चुकी है. उन्होंने कहा कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में देश के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के द्बारा केंद्र व राज्य सरकार की झूठी दलील को खारिज करवा दिया गया है जो नियोजित शिक्षकों की जीत के शुभ संकेत है।

बैठक को जिलाध्यक्ष ने भी संबोधित किया । बैठक में लालबहादुर यादव, सूर्य नारायण यादव, बबलू ठाकुर, रविन्द्र रवि, रमेश पंडित, सुरेन्द्र चौपाल, संजीव कुमार, शंभू पासवान, नीलम कुमारी आदि मौजूद थे।