उतर गई कई बड़े अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की लालबत्ती

|वि० सं०|11 मार्च 2014|

सत्ता से जुड़े लोग अपना रसूख दिखाने के लिए अपनी गाड़ी पर लालबत्ती लगा कर घूमते है जिससे आम आदमी को परेशानी होती है. 

      उत्तर प्रदेश के रहने वाले अभय सिंह की जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा ही कहा गया था. और फिर राज्य सरकारों से रिपोर्ट मांगने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया उससे अब कई अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की गाड़ियों पर से लाल बत्ती उतर रही है.

      उच्चतम न्यायालय के आदेश का का सम्मान करते हुए मधेपुरा में भी लगभग सभी बड़े पदाधिकारियों ने भी अपनी गाड़ी पर से लाल बत्ती हटा लिए हैं. इस बावत बिहार सरकार ने भी लाल/पीली बत्ती के सम्बन्ध में गत 4 मार्च को एक अधिसूचना जारी कर दी जिसमें सिर्फ 31 पदों पर आसीन व्यक्ति ही अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती लगा सकते हैं और वो भी जब वाहन किसी ड्यूटी के दौरान हो.

      अधिसूचना में यह भी उल्लेख किया गया कि यदि लाल बाती वाले वाहन उच्च पदस्थ व्यक्तियों को नहीं ले जा रहा है तो ऐसी लाल बत्ती का उपयोग नहीं किया जाएगा और उसे काले आवरण से ढँक दिया जाएगा. साथ ही किन हालातों में पुलिस वाहन किस तरह की बत्तियों का प्रयोग कर सकेंगे, ये भी स्पष्ट कर दिया गया है.

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