भ्रष्टाचार की जांच पर कुंडली मारकर बैठे हैं जांच पदाधिकारी

|अंगद यादव|25 अक्टूबर 2013|

मधेपुरा जिले के नवपदस्थापित जिला पदाधिकारी गोपाल मीणा द्वारा जहां जिला प्रशासन को चुस्त दुरुस्त और भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनिक माहौल कायम रखने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं वहीं भ्रष्टाचार से जुड़े कई ऐसे मामले, जिसकी जांच का आदेश वर्षों पूर्व तत्कालीन जिला पदाधिकारी द्वारा दिया गया है, की जांच वर्षों से अधर में लटकी हुई है और जांच पदाधिकारी उसपर कुंडली मार कर बैठे हुए हैं. यूं कहा जाय कि स्वयं जांच अधिकारी भ्रष्टाचारियों के प्रभाव में आकर मामले की जांच के बजाय इसकी लीपा-पोती के लिए एक लंबी अवधि गुजार देते हैं.

      उल्लेखनीय है कि जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक 1218/ सपत्र/ गो०, दिनांक 12/06/2013 के  द्वारा पारित आदेश के आलोक में जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 से लेकर वर्ष 2011-12 तक विभिन्न योजना कार्यों के क्रियान्वयन में अवैध एवं फर्जी तरीके से लाखों-लाख सरकारी राशि के गबन करने के मामले की जांच कर जांच प्रतिवेदन समर्पित करने का आदेश अपर समाहर्ता, जिला राजस्व शाखा, मधेपुरा को दिया गया है. परन्तु कई माह गुजर जाने के बाद भी अपर समाहर्ता द्वारा मामले के सन्दर्भ में जांच प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को नहीं समर्पित किया गया है. गौरतलब है कि मामले को 11 सितम्बर 2012 को जिला पदाधिकारी मधेपुरा के समक्ष जांच हेतु प्रेषित किया गया और सर्वप्रथम तत्कालीन जिला पदाधिकारी द्वारा मामले की जांच कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश तत्कालीन जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी को दिया गया था. उक्त जांच पदाधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण पुन: मामले की जांच करने का आदेश अपर समाहर्ता (राजस्व) को दिया गया है.

      जांच हेतु कई महीने अथवा वर्ष गुजर जाना और जांच प्रतिवेदन अबतक अप्राप्त रहना जांच कार्य के प्रति अधिकारियों की उदासीनता को दर्शाता है, जो स्वच्छ एवं भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनिक व्यवस्था को बनाये रखने में अवरोधक है. देखना दिलचस्प होगा कि डीएम श्री मीणा जनहित से जुड़े इस तरह के मामले में किस प्रकार की कार्यवाही कर पाते हैं.

(लेखक RTI कार्यकर्ता हैं.)