उनकी मांगें इस प्रकार थीं...
1.स्नातक सत्र 2022-2025 का परीक्षा परिणाम जल्द से जल्द जारी किए जाएं.. विलंब के वजह से कई सारे छात्र छात्रा प्रतियोगी परीक्षाओं में आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ इस परीक्षा परिणाम के कारण स्नातकोत्तर सत्र 2025-27 के नामांकन की प्रक्रिया में भी काफी विलंब हो रही है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू समय पर नहीं होने से सत्र विलंब होने की अत्यंत संभावना बन रही है।
2.महाविद्यालय,संकाय, एवं विभागों की नियमित वर्ग संचालन हेतु एक निरीक्षण समिति का गठन किया जाए जो विभिन्न महाविद्यालय एवं विभागों का समय समय पर यह निरीक्षण करते रहे कि कहां नियमित कक्षा हो रही अथवा नहीं. कहां प्राध्यापक ससमय आते हैं या नहीं ..क्योंकि अक्सर स्नातकोत्तर विभाग में कई प्राध्यापक अक्सर अपने विभाग में देर से आते हैं और सवेरे निकल जाते हैं।इतना ही नहीं कई महाविद्यालय में अतिथि शिक्षक तो आते भी नहीं है बल्कि उनकी उपस्थिति भी हमेशा संदेह के घेरे में रहती है।
3.अभाविप विश्वविद्यालय प्रशासन का स्कैनर के माध्यम से राशि भुगतान करने की प्रक्रिया का सहराना करते हुए इसकी सीमा राशि को प्रतिदिन 3 लाख ही है इसे बढ़ा कर 10 लाख तक बढ़ाने हेतु आग्रह करती है।
4.विश्वविद्यालय प्रशासन अनुसूचित जाति/जनजाति एवं छात्राओं के नामांकन प्रक्रिया में मिलने वाली छूट को लेकर काफी सकारात्मक दिख रही है लेकिन कुछ महाविद्यालय खास कर अंगीभूत महाविद्यालय ने राज्य सरकार के संकल्प को प्रभावहीन बनाने और विश्वविद्यालय के द्वारा दिए गए निर्देशों को नजरअंदाज करने हेतु अलग नियम लगाते रहते हैं। जैसे कि राज्य सरकार का कोई भी अनुसूचित जाति या जनजाति , छात्रा होने मात्र से ही उसे नामांकन से लेकर विभिन्न स्तरों पर शुल्क माफ है लेकिन महाविद्यालय उसमें उनके आय प्रमाण पत्र होने की जानबूझकर बाध्यता बतला देते है। केवल वैसे ही छात्र छात्राओं को छूट दी जाती है जिनके पास आय प्रमाण पत्र होता है। जिस वजह से राज्य सरकार का आदेश भी प्रभावहीन बना दिया जाता है।ऐसे महाविद्यालय पर कार्रवाई सुनिश्चित किए जाएं....
5.कई सारे महाविद्यालय में आनलाइन कार्य तथा काउंटर कार्य स्थाई कर्मचारी से लेने के बजाय आउट सोर्सिंग के माध्यम से रहने वाले कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। ऐसे कई महाविद्यालय हैं जहां पर अवैध रूप से कुछ लोगों को स्थानीय स्तर पर प्राचार्य ने नियुक्त कर अवैध उगाही को बढ़ावा दिया है। लगभग सभी महाविद्यालय में यही स्थिति है कि वहां के काउंटर और ऑनलाइन कार्य स्थाई कर्मचारी के बदले अवैध और बिना विश्वविद्यालय से स्वीकृत लिए हुए लोगों के माध्यम से कार्य हो रहा है। इसकी गहन जांच कर अविलंब रोक लगाई जाय....
6.शिक्षा शास्त्र की पढ़ाई कराने वाले निजी एवं अंगीभूत महाविद्यालय में आनलाइन परीक्षा प्रपत्र भरने की व्यवस्था करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन धन्यवाद के पात्र हैं लेकिन अभी तक ऑनलाइन भुगतान की सुविधा परीक्षा प्रपत्र और नामांकन शुल्क लेने की व्यवस्था नहीं है। इसकी व्यवस्था शीघ्र की जाने की आवश्यकता है।
7.अभी तक कई संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय के द्वारा ऑनलाइन राशि भुगतान की व्यवस्था नहीं की जा रही है। बहुत सारे ऐसे महाविद्यालय अभी तक जो ऑनलाइन भुगतान और ऑनलाइन परीक्षा प्रपत्र की राशि नहीं नहीं लेते है ऑफलाइन लेते हैं जिस वजह से छात्र छात्राओं की काफी दिक्कत होती है। अतः सभी महाविद्यालय में ऑनलाइन राशि भुगतान की व्यवस्था की जाय।
कुलपति के सामने सभी मांगों को बिंदुवार तरीके से रखा गया। उन्होंने सभी मांगों को जल्द से पूरा करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर प्रदेश सहमंत्री समीक्षा यदुवंशी, विभाग संयोजक सौरभ यादव, जिला संयोजक नवनीत सम्राट, नगर मंत्री अंकित आनंद आदि उपस्थित रहे।
(ए. सं.)
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
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July 17, 2025
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