एनएच 107 बाईपास के निर्माण में फिर रूकावट, मुआवजे की राशि पर नहीं माने भूस्वामी, लौटे अधिकारी

मुरलीगंज नगर के उत्तरी भाग से होकर गुजरने वाली एनएच 107 बाईपास के निर्माण में हो रहे विलंब पर भू स्वामियों से वार्ता का काम प्रारंभ करवाने पहुंचे सदर अनुमंडल पदाधिकारी मधेपुरा नीरज कुमार, अंचलाधिकारी मुरलीगंज मुकेश कुमार सिंह, राजस्व पदाधिकारी विजय प्रताप सिंह व मुरलीगंज पुलिस निरीक्षक प्रशांत कुमार. 6 घंटे तक सदर अनुमंडल पदाधिकारियों द्वारा भू स्वामियों को कई दौर मे समझाने का प्रयास किया गया लेकिन प्रयास असफल रहा.

के पी महाविद्यालय के पीछे कब्रगाह के पास परिवारों द्वारा भू अधिग्रहण की राशि लेने नहीं लेने से एनएच बाईपास निर्माण रुका पड़ा है. भू स्वामियों की तरफ से कहा गया कि मुरलीगंज नगर पंचायत क्षेत्र के शहरी जमीन को प्रशासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के जमीन दिखाकर मुआवजा तय किया गया है. तय किए गए मुआवजे के दर से भूमि भूमि देने के लिए नहीं दिखे भूस्वामी. अनुमंडल पदाधिकारी का कहना मामला न्यायालय के विचाराधीन है न्यायालय जो अधिग्रहण की जो दर तय करेगी वही मान्य होगा.

सहरसा पूर्णिया एनएच 107 के बीच मुरलीगंज शहर के उत्तरी हिस्से से एनएच 107 बायपास पिछले कई वर्षों से निर्माणाधीन है कुछ भू स्वामियों द्वारा भूमि का उचित मुआवजा नहीं मिलने के कारण एन एच 107 के बाईपास के निर्माण में अपनी जमीन देने से इंकार कर दिया साथ ही उन्होंने अब तक मुआवजा भी नहीं लिया वहीं दूसरी ओर भू अधिग्रहण के अधिकांश मामले सुलझा लिए गए।

वार्ड नंबर 2 मुरलीगंज नगर पंचायत निवासी विपिन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण की जो दर तय की गई है उसमें बहुत बड़ा झोल है क्योंकि मुरलीगंज नगर पंचायत क्षेत्र के जमीन को उन्होंने नगर पंचायत क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के के दर भूमि अधिग्रहण की दर तय की गई है। जो बिल्कुल गलत है हमारी जो जमीनएनएच निर्माण के बायपास में ली गई है वह शहरी क्षेत्र की जमीन है और हम लोगों को मुआवजा शहरी क्षेत्र का मिलना चाहिए। 

वहीं उन्होंने बताया कि इस मामले को हम लोग न्यायालय के अंदर भी ले गए हैं और जब तक हम लोगों को भूमि अधिग्रहण शहरी क्षेत्र के दर से मुआवजा नहीं दिए जाते हैं तब तक हम लोग अपनी जमीन पर एनएच निर्माण नहीं होने देंगे.

कई लोगों ने बताया कि डेढ़ लाख रुपये के दर से सरकारी दर तय कर हम लोगों को मुआवजा दिया जा रहा है जो हम लोग लेने के लिए तैयार नहीं हैं. हम लोग ₹4 लाख की दर से जमीन खरीदे ही हैं और 2 लाख 70 हजार के दर से रजिस्ट्री खर्च हो गया है. ब्याज के पैसे से हमने यह जमीन खरीदी थी आज तक उसका ब्याज नहीं चुकता कर पाए हैं और डेढ़ लाख रुपए की दर से हम कैसे अपनी जमीन दें यह संभव नहीं है.

वही मामले में सदर अनुमंडल पदाधिकारी नीरज कुमार ने बताया कि भू स्वामियों के साथ पिछले कई महीनों से वार्ता की जा रही है. उन लोगों से कहा जा रहा है कि जो भी बाद में न्यायालय द्वारा दर तय किया जाएगा उसके अनुसार आपको उचित मुआवजा मिलेगा लेकिन भूस्वामी अपनी हठधर्मिता दिखा रहे हैं उन लोगों से बार-बार कहा जा रहा है कि वह अपनी बातें कमिश्नर साहब या फिर न्यायालय के समक्ष रखें।

आज भी 11:00 बजे से ही भू स्वामियों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि पर शाम 5:00 बजे तक समझाने का प्रयास किया गया वरीय पदाधिकारी के दिशा निर्देश पर हम सभी पुलिस वाले एवं पदाधिकारियों के साथ वापस लौट रहे हैं और हमने भूत स्वामियों से कहा है कि वे  आयुक्त महोदय से एक दो आदमी मिले, बाईपास निर्माण में विघ्न नहीं उत्पन्न करें। अंत में देर शाम तमाम पदाधिकारी एवं पुलिस बल को वापस लौटना पड़ा.