उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक 
वरीय प्रबंधक निशांत रंजन ने बताया कि कोविड काल में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना(फेज-1 से फेज-2) में अभी तक मधेपुरा राजस्व ज़िला में 171 रैक से 469736.56 MT अनाज़ (चावल + गेहूँ) मँगवाकर बिहार राज्य खाद्य निगम के माध्यम से लाभार्थियों के बीच वितरित किया जा चुका है. आगे बताया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार मीड डे मील एवं ICDS योज़ना के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम द्वारा फोर्टीफाइड चावल का वितरण बिहार राज्य खाद्य निगम के माध्यम से किया जा रहा है. फोर्टीफाइड चावल में आयरन, विटामिन - बी12 एवं फॉलिक एसिड रहती है जो कुपोषण दूर करने में मददगार है. बताया गया कि भारत सरकार का लक्ष्य है कि मार्च 2024 तक सभी योजना में सामान्य चावल के स्थान पर फोर्टीफाइड चावल का वितरण जनवितरण प्रणाली में किया जाएगा.
अभी मंडल कार्यालय सहरसा के अधीन नौ डिपो है जिसकी कुल क्षमता 57225 MT है. मधेपुरा राजस्व ज़िला की भंडारण क्षमता अभी 14908 MT है. कोरोना काल में भारतीय खाद्य निगम मंडल कार्यालय सहरसा के अधीन कार्यरत सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं श्रमिकों ने निर्बाध अनाज़ हेतु रेलवे, बिहार राज्य खाद्य निगम एवं स्थानीय प्रशासन के साथ सामंजस्य स्थापित कर जनवितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया.]
विधायक निरंजन कुमार मेहता ने भारतीय खाद्य निगम के कार्य प्रणाली और सभी निगम के अधिकारीयों, कर्मचारियों एवं श्रमिकों के कृत कार्य की प्रसंशा की साथ ही साथ अपने कुछ सुझाव भी दिए. संगोष्ठी का समापन आगुन्तक अतिथियों को मोमेंटो देकर हुआ. संगोष्ठी का संचालन भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी सौरभ, सुनील, सरफ़राज़ अहमद, सुमन कुमार हांसदा, रामनिवास सिंह, वीरेंद्र चौधरी के साथ-साथ अन्य कर्मचारी श्री संजीव रजक, दीपक, मनीष, कुश,अमित,पंकज, पवन कुमार प्रभाकर,अतुल, दानिश आदि द्वारा किया गया.
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
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November 22, 2021
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