शौचालय निर्माण के बाद भी इंट्री नहीं होने से भटक रहे हैं लाभार्थी, नहीं हो रहा है प्रोत्साहन राशि का भुगतान

भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत गांवों में हर घर शौचालयों को बनाने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सरकार के द्वारा ₹12000 प्रोत्साहन राशि देने नियम है. 

मगर लोग शौचालयों के निर्माण के बाद भी सरकार से मिलने वाली 12 हजार रुपए की सहयोग राशि को लेने के लिए भटकने को मजबूर है.

मधेपुरा जिले के चौसा प्रखंड के 13 पंचायत में करीब करीब यही हाल है. कुछ शौचालय निर्माण कर ब्लॉक का चक्कर लगा रहे हैं और कभी कभी चक्कर लगाते लगाते बिचौलियों के भेंट चढ़ जाते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं. बी.सी. के द्वारा पेपर वर्क इन्ट्री नहीं होने तक बात सिमट कर रह जाते हैं. पंचायत समिति प्रतिनिधि सुमन कुमार यादव ने कहा है गरीब लोगों ने शौचालयों का निर्माण कार्य पूरा करा लिया है मगर लाभार्थी आज तक मिलने वाली सहयोग राशि के लिए भटकने को मजबूर है. हालांकि तुलसीपुर, टपुआ टोला, काली स्थान सहित अन्य गांवो में करीबन कुछ न कुछ शौचालय निर्माण कर रहे हैं पर प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही है. रूबी देवी, सुलेखा देवी, मीनू देवी, रोशन देवी, रूपेश पासवान, रेखा देवी ने कहा कि सरकार द्वारा लाभार्थी को मिलने वाली राशि 12 हजार रुपए अभी तक नहीं मिली. 

पंचायत के स्वच्छताग्राही से बात करने पर कहते हैं कि कागज जमा करा दिया गया है. इन्ट्री होते ही लाभार्थी को रूपया मिलेगा. ग्रामीण गुंजन देवी कौशल्या देवी पार्वती देवी पूनम देवी सहित अनेक लोगों ने कहा कि शौचालय निर्माण कर लिया गया है. अगर प्रखंड विकास पदाधिकारी मामले की जांच करा कर प्रोत्साहन राशि दिलाने की मांग की है. ब्लाक कोर्डिनेटर ईम्तीयाज आलम ने बताया कि इन्ट्री की प्रक्रिया अभी फिलहाल बंद है. चालू होते ही सभी का इन्ट्री करा कर प्रोत्साहन राशि दिलवाया जाएगा.