आइसोलेशन में है सूबे की सरकारी व्यवस्था: प्रो. चंद्रशेखर

सूबे में परेशान हर जनता के लिए सरकारी इंतजाम आइसोलेशन में गए हुए प्रतीत हो रहा है. यहां बाढ़ और कोरोना से लोग परेशान तो हैं हीं वहीं रोज बढ़ते अपराध और विकास की योजनाओं में भ्रष्टाचार भी कोढ़ में खाज का काम कर रहा है. 

उक्त बातें बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह सदर राजद विधायक प्रो. चंदेशेखर ने गुरुवार को सड़क के शिलान्यास के बाद विधान सभा क्षेत्र में लोगों को संबोधित करते हुए कही. 

उन्होंने कहा कि सुशासन की दावा करने वाली नीतीश सरकार पानी में डूबे हुए इलाकों को बाढ़ ग्रस्त घोषित नहीं करती. राजद के दबाव के बाद उसे सच्चाई दिखती है. आलमनगर तथा चौसा समेत बिहार के अन्य स्थानों पर बाढ़ से परेशान लोगों को समूचित सरकारी सहायता नहीं मिल पा रही है. यही हाल कोरोना से निपटने में भी दिख रहा है. सीएम नीतीश एक ओर जहां कोरोना से निपटने का दावा कर रहे हैं वहीं स्थिति यह है कि लॉकडाउन के बावजूद मधेपुरा में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1200 के पार हो गयी है. कोरोना के बिगड़े माहौल के लिए सीधे तौर पर नीतीश सरकार जिम्मेदार है किंतु सरकार की नाकामी की सजा बिहार की करोड़ों जनता भोग रही है. 

जदयू नेता की हत्या पर मौन हैं सत्ताधारी, नहीं मिली सहायता

विधायक प्रो. चन्द्रशेखर ने कहा कि बिहार में अपराध चरम पर है. आलम यह है कि जदयू के गम्हरिया प्रखंड अध्यक्ष अशोक कुमार यादव उर्फ गरभू यादव की हत्या बेखौफ अपराधियों द्वारा सरेआम कर दी जाती है किंतु हत्या के 36 घंटे बाद भी न तो हत्यारों की सुराग पुलिस को मिली है और न ही हत्या के स्पष्ट कारणों की ही जानकारी मिल पायी है. पुलिस हवा में तीर चला रही है. उन्होंने कहा कि राजद के शासनकाल में जब राजद के तत्कालीन कोषाध्यक्ष डा. कैलाश गुप्ता की हत्या हुई थी बिहार के लालू सरकार ने उसके बेटे अरविंद कुमार राज को नौकरी दी. इसी तरह मिठाही में राजद कार्यकर्ता शत्रुघ्न यादव की हत्या के बाद गरीबों की सरकार ने उसके बेटे मनोज कुमार को नौकरी दी किंतु आज हालत यह है कि नौकरी तथा आर्थिक मुआवजा देना तो दूर प्रखंड अध्यक्ष की हत्या पर कोई मंत्री अथवा सीएम का आश्वासन तक नहीं आया. इससे अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा और सत्ताधारी नेताओं पर अपराधियों की कुदृष्टि रहेगी. 

कोरोना से रोज हो रहे हैं 300 करोड़ का नुकासन

कहा कि कोरोना को लेकर बिहार में व्यवसायियों की हालत गंभीर हो गयी है. स्थिति यह है कि लॉकडाउन में हर रोज 300 करोड़ का नुकसान व्यवसायियों को हो रही है. इतना नुकसान के बाद भी कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण नहीं होना इस बात का सबूत है कि सरकार का काम केवल कागजों पर है, सरजमीन पर सब शून्य है. अगर यही हालत रही तो नीतीश सरकार का यह हाल हो जाएगा कि वे मुलाजिमों का वेतन तक नहीं दे पाऐंगे क्योंकि पहले ही नीतीश ने 25 हजार करोड़ रुपए कर्ज ले चुकी है. 

खरबों खर्च के बाद भी बाढ़ की चपेट में है 10 लाख लोग 

विधायक ने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार में पुल, पुलिया व सड़क निर्माण में हो रही लूट का सबसे ताजा उदाहरण गोपालगंज जिले के सत्तर घाट पर बने पुल 264 करोड़ की लागत से बना पुल है. महज उद्घाटन के 29 दिन बाद ही पुल के ध्वस्त हो जाने के बाद सीएम की चुप्पी इस बात का सबूत है कि लूट में साहब की भी कहीं न कहीं मौन समर्थन है.
(रिपोर्ट: कुमारी मंजू)