बिहार में विजिलेंस की भूमिका हो रही संदेहास्पद !

राकेश सिंह और रूद्र ना० यादव/१७ जुलाई २०११

बिहार में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए कार्यरत विजिलेंस की भूमिका संदेह के घेरे में है.कुछ मामलों में विजिलेंस की कार्यशैली को देखकर प्रतीत होता है कि यहाँ भी बहुत कुछ ‘मैनेज’ होता है.बीते सप्ताह पटना हाई कोर्ट ने भी विजिलेंस के डीआईजी और गया रेंज के डीआईजी से जवाब-तलब में पूछा कि आखिर कैसे बड़े-बड़े रिश्वतखोर कुछ ही दिनों में छूट जाते हैं?बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ यह कैसी मुहीम चल रही है कि अधिकारी रिश्वत लेने के आरोप में पकड़े जाते हैं और विजिलेंस द्वारा चार्जशीट दाखिल नही करने पर वे छूट जाते हैं?

      दरअसल जिस मामले पर माननीय उच्च न्यायलय ने ऐसी टिप्पणी की वो मामला कम संगीन नही है और ये किसी भी पीड़ित का विजिलेंस पर से विश्वास उठा देने के लिए काफी है.इस मामले में ग्रामीण विकास विभाग के एक वीएलडब्ल्यू शिव कुमार सिंह ने काम पूरा होने के सम्बन्ध में जब
अपने विभाग के सहायक अभियंता मनीष कुमार सिंह और कनीय अभियंता रामजी सिंह से

सर्टिफिकेट माँगा तो इस एवज में दोनों ने रिश्वत की मांग की.शिवकुमार सिंह ने इस बात की शिकायत विजिलेंस से की और विजिलेंस ने इंजीनियर द्वय को घूस लेते पकड़ लिया.दोनों इंजीनियर जेल गए पर विजिलेंस ने निर्धारित समय में चार्जशीट दाखिल नही किया जिसके चलते भारतीय क़ानून की धारा १६७(२) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दोनों आरोपित रिश्वतखोर जेल से छूट गए.पर बात यहीं खत्म नही होती है.शिकायत करने वाले को लापता कर दिया जाता है.शिकायतकर्ता की पत्नी अब गुहार लगाती फिर रही हैं कि उनके पति को रिहा कर दिया जाय.देखा जाय तो ये घटना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एंटी-करप्शन-मूवमेंट के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ है.ऐसे में शायद हर पीड़ित को भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने से पहले सौ बार सोचना होगा.भ्रष्टाचारियों का मनोबल कितना ऊँचा है कि ये सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान को ठेंगा दिखा रहे हैं.

     सूत्रों का मानना है कि विजिलेंस के पदाधिकारी भी भ्रष्टाचारियों के द्वारा अब आसानी से मैनेज किये जा रहे हैं.शायद यहाँ ये बात लागू हो रही है कि दुनियां में हर कोई बिकता है,बोली लगाने वाला चाहिए. वैसे भी एक बात लगभग तय है कि छोटे कस्बों समेत राज्य की राजधानी पटना तक लगभग हर विभाग में पहले की तरह ही रिश्वतखोरी का बोलबाला है.सूत्र बताते हैं कि पटना के महालेखाकार का कार्यालय में तो प्रतिदिन कई लाख रूपये रिश्वत काम कराने के नाम पर लिए जाते हैं.कुछ का तो मानना है कि रिश्वत का रेट इस सरकार में ऊँचा जाने लगा है.ऐसा शायद इसलिए कि यदि पकड़े गए तो विजिलेंस को भी तो मैनेज करना पड़ेगा.कहते हैं जब साबुन ही गन्दा हो जाय तो साफ़ किस चीज से करें?जानकारों का मानना है कि विजिलेंस में भी सरकार से जुड़े वही पदाधिकारी नियुक्त किये जाते हैं जो दूसरे विभागों में काम कर चुके हैं और उस समय इनकी ईमानदारी संदेह से परे नही रहे थे.ये बात सभी जानते हैं कि लगी लत जल्दी छूटती नही है.इसी समाज के लोग होने के कारण उन्हें सम्बन्धियों और अपनों की पैरवी भी सुननी पड़ सकती है.कहीं-कहीं तो विजिलेंस द्वारा हप्ता-वसूली की बात भी सामने आ जाती है.

         ऐसे में सरकार को चाहिए कि बाहर के ईमानदार पदाधिकारी की नियुक्ति ही ऐसे संवेदनशील पदों के लिए की जाय.वर्ना सुप्रीम कोर्ट की उस तीखी टिप्पणी पर सरकार को विचार करना चाहिए जिसमे उसने केन्द्र सरकार से ये पूछा था कि जब सरकार रिश्वतखोरी नही मिटा सकती है तो क्यों नही अलग-अलग कामों के लिए रेट निर्धारित कर देती है?