कुसहा कलंक कथा (भाग-4): जांच के नाम पर सरकार ने करवाया तमाशा ! (त्रासदी की छठी बरसी 18 अगस्त को)

प्राय: जनाक्रोश को शांत करने के लिए जांच आयोग का गठन कर दिया जाता है। कुसहा में जब कोसी आजाद हुई तो इस मामले में भी सितंबर 2008 में ही पटना उच्च न्यायायल के सेवानिवृत न्यायाधीश राजेश वालिया की अध्यक्षता में 'कोसी बांध कटान न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया गया।
आयोग का गठन छह माह के लिए किया गया था, परंतु कई बार अवधि बढ़ायी गई। हाल में जब वालिया ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी तो उसमें स्पष्ट रूप से किसी को जिम्मेवार नहीं ठहराया. जांच के नाम पर मजाक बने इस रिपोर्ट में अनगिनत लोगों की जान जाने और लाखों लोगों के बर्बाद होने में किसी का दोष नहीं है. वाह रे रिपोर्ट!

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कुसहा त्रासदी के शिकार कोसी अंचल में बड़ी संख्या में आज भी ऐसे लोग हैं जो पुनर्वास के लिए टकटकी लगाए हुए हैं। त्रासदी के छह वर्ष बाद भी पुनर्वास की उपलब्धि 25 प्रतिशत भी नहीं है। बता दें कि मई 2010 में ही तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोसी पुनर्वास व पुनर्निर्माण योजना का उद्घाटन किया था। इस बाबत सुपौल के डीएम एलपी चौहान का कहना है कि 2014 में लक्ष्य पूरा कर लेने का निर्देश दिया गया है। कोसी त्रासदी के बाद उजड़े लोगों पर सरकार की नजर पड़ी, कृपा भी हुई। नीतीश कुमार ने पहले से बेहतर कोसी बनाने का संकल्प लिया। इसी कड़ी में 19 मई, 2010 को कोसी पुनर्वास व पुनर्निर्माण योजना का तत्कालीन सीएम द्वारा उद्घाटन किया गया। पीडि़तों को 55,000 आवास व पांच हजार सोलर लाइट हेतु राशि आवंटित की गई। कार्य भी शुरू हुआ। ताज्जुब नहीं कि अब तक उपलब्धि 25 प्रतिशत भी नहीं है। जो भी हो अब तक लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि 25 प्रतिशत तक भी नहीं पहुंच पाना कई सवाल खड़े कर रहे हैं। यहां यह भी बता दें कि विश्व बैंक ने कोसी महाप्रलय के शिकार लोगों के पुनर्वास के लिए बिहार आपदा पुनर्वास व पुनर्निर्माण के सोसाइटी को नौ हजार करोड़ रूपये का ग्रांट दिया है। छह साल में सोसाइटी वाले महज 15-20 हजार लोगों का पुनर्वास करवा पाये हैं। बता दें कि उक्त सोसाइटी एक सरकारी एनजीओ है।