बीएनएमयू वेबसाइट मामला (भाग-2): कौआ के पीछे मत दौड़िये, अपना कान देखिये. जानिए सच क्या है???

(गतांक से आगे..)

पर इस बार कोसी आईटी वेंचर्स के द्वारा रिमाइंडर के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे जारी नहीं रखा और यह डोमेन bnmu.in दिसंबर 2013 के बाद से मंडल विश्वविद्यालय के हाथ से जाता रहा. उधर विश्वविद्यालय ने अपना एक अलग ऑफिशियल वेबसाईट बना डाला जिसका यूआरएल है: www.bnmuniversity.com. खैर, ये तो विश्वविद्यालय प्रशासन का अंदरूनी मामला है.

4. फ्री मार्केट में उपलब्ध किसी भी डोमेन को खरीद सकता है कोई भी: इंटरनेट के नियमों के तहत जो डोमेन उपलब्ध है उसे कोई भी खरीद सकता है. यहाँ ‘First come, first get’ यानि पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर डोमेन की बिक्री की जाती है. ऐसे में जब bnmu.in खाली हो गया हो तो कोई बड़ा या कोई अदना सा व्यक्ति भी इसे निर्धारित शुल्क देकर खरीद सकता है. ऐसे में यदि किसी S. Kumari या साक्षी सौम्या जो भी हो, ने यदि इस डोमेन को खरीद लिया तो इसमें इंटरनेट के किसी क़ानून का उल्लंघन नहीं होता है और वह वेबसाईट पर क़ानून के तहत किसी भी तरह के कंटेंट डालने के लिए स्वतंत्र है. यहाँ तक कि पूरे मामले में पूर्व की कंपनी कोसी आईटी वेंचर्स की भी किसी तरह की लापरवाही नहीं दिखती है.

5. विवाद पर क्या किया विश्वविद्यालय ने: बीएनएमयू के कुलपति ने मामले पर मधेपुरा एसपी को पत्र लिखते इसकी कॉपी सदर थाना, साक्षी सौम्या, पूर्णियां, कोसी आईटी वेंचर, सहरसा, डीआईजी सायबर सेल, पुलिस हेड क्वार्टर, पटना और पीए, वीसी को अग्रसारित किया है. जिसमें बीएनएमयू ने स्वीकार किया है कि कोसी आईटी वेंचर को नन-पेमेंट की वजह से 14.12.2013 को bnmu.in एक्सपायर्ड हो गया था. पत्र में वीसी ने आशंका जाहिर की है कि वेबसाईट की नई खरीददार साक्षी सौम्या यूनिवर्सिटी की छवि को धूमिल कर सकती है और उसे लोगो का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है. मामले मी जांच की जाय और दोषी के खिलाफ सायबर लॉ की धाराओं के तहत कार्यवाही की जाय ताकि यूनिवर्सिटी की छवि खराब न हो.

6. एफआईआर गिर सकता है औंधे मुंह: इस मामले में वेबसाईट संचालक या किसी पर भी सायबर लॉ की गंभीर धाराओं में एफआईआर का कोई सशक्त आधार बनता नहीं देख पड़ता है. जहाँ तक वेबसाईट पर अश्लील कंटेंट का मामला है तो ये व्यक्तिगत वेबसाईट पर है और यहाँ सायबर क़ानून काफी कमजोर है. वैसे देखने से bnmu.in पर गूगल एडसेंस के द्वारा एड डाले गए हैं और गूगल एडसेंस कभी अश्लील विज्ञापन व्यक्तिगत वेबसाईट पर नहीं परोसती है. किसी पर्सनल कम्प्यूटर पर उसकी सिक्यूरिटी कमजोर होने की वजह से अश्लील विज्ञापन दिख सकता है.

      कुल मिलाकर यह पूरा एपिसोड किसी मामले को बेवजह तूल देने जैसा लगता है. मंडल विश्वविद्यालय के कुलपति ने आज ही मधेपुरा टाइम्स से फोन से बात करते हुए कहा कि ऑफिशियल वेबसाईट को और भी उन्नत बनाया जाएगा ताकि छात्रों को यहाँ से सभी तरह से अपडेट्स मिल सकें, पर ये तो माना ही जा सकता है कि विश्वविद्यालय की लापरवाही से ही पुराना डोमेन उसके हाथ से गया है और नए विवाद ने जन्म लिया है. बात निकली है तो दूर तलक जानी ही चाहिए. मामले की तह तक जांच तो होनी ही चाहिए.

(ब्यूरो रिपोर्ट)