चौसा में भी असरदार रहा सेविका-सहायिका का एकदिवसीय धरना प्रदर्शन

मधेपुरा जिला के चौसा प्रखंड परिसर में बाल विकास परियोजना कार्यालय के समक्ष अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर सेविका-सहायिका ने एकदिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। 


धरना प्रदर्शन में विभिन्न क्षेत्रों से सैंकड़ों सेविका सहायिका ने भाग लिया ।
बताया जाता है कि बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर आज प्रखंड के सेविका सहायिका ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जिसमें 15 सूत्री मांगों को लेकर  धरना प्रदर्शन किया। प्रखंड सेविका सहायिका  संयुक्त संघर्ष समिति के प्रखंड अध्यक्ष पल्लवी कुमारी ने कहा कि हमारी 15 सूत्री मांग में नंबर एक,आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए सेविका को क्लास थ्री एवं सहायिका को क्लास फोर के रूप में समायोजित किया जाए। नंबर दो जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता सेविका को 18000 रूपये और सहायिका को ₹12000 रूपये मानदेय राशि दिया जाए। तीसरा 16 मई 2017 को हुए समझौता के आलोक में लंबित मांगों की शीघ्र निष्पादन किया जाए । नंबर चार गोवा की तुलना में अन्य राज्यों की भांति बिहार सरकार द्वारा भी ₹7000 रूपये सेविका एवं ₹4500 रूपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दिया जाए । सेविका एवं सहायिका को शत प्रतिशत। पदों पर पदोन्नति दी जाए तथा उम्र सीमा समाप्त किया जाए। छठा सेवानिवृत्ति के पश्चात 5000 रूपये मासिक पेंशन या 5 लाख सहायता राशि एवं बीमा का लाभ सुनिश्चित किया जाए। नंबर सात आंगनवाड़ी सेविका सहायिका चयन मार्गदर्शिका एवं दण्ड निरूपण की प्रक्रिया कानून समाप्त किया जाए। नंबर आठ चार घंटे से अधिक काम के लिए मजबूर ना किया जाए अन्यथा काम का समय निर्धारित किया जाए। नंबर नौ समान काम का समान वेतन के लिए समान वेतन प्रणाली लागू किया जाए तथा मिनी आंगनबाड़ी सेविकाओं को भी समान मानदेय दिया जाए। नंबर दस हड़ताल अवधि में मानदेय ना काटकर छुट्टी एवं कार्य में समायोजन किया जाए नंबर ग्यारह निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों में प्रतिनियुक्त नहीं करने के संबंध में विभागीय पत्रांक का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए यदि हो तो प्रतिनियुक्त संबंधी लिखित आदेश एवं कार्य अनुरूप अनुमानित का भुगतान अनिवार्य रूप से किया जाए महंगाई के आलोक में मकान किराया भत्ता की राशि में समुचित वृद्धि का भुगतान की प्रक्रिया का करते हुए निश्चित रुप भुगतान निश्चित किया जाए। नंबर बारह महंगाई के आलोक में मकान किराया भत्ता की राशि में सुनिश्चित वृद्धि कर  भुगतान की प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए  नियमित भुगतान सुनिश्चित किया जाए । नंबर तेरह मानदेय का न्यूनतम वेतन निर्धारण के आधार पर नियमित भुगतान तथा लंबित मानदेय का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। नंबर चौदह  बिना भौतिक सत्यापन के पोषाहार राशि की वसूली पर तुरंत रोक लगाई जाए एवं वसूली की गई राशि को वापस किया जाए। नंबर पंद्रह आंगनबाड़ी का किसी तरह का निजीकरण नहीं किया जाए और जीविका गैर सरकारी संगठनों स्व सहायता समूह कारपोरेट आदि को सौंपने की साजिश पर रोक लगाई जाए। 

इस अवसर पर सेविका मिसर्रत बानो, खुशबू कुमारी, मंजू माला, प्रियंका कुमारी, मीनू मंजरी, प्रेमलता देवी, रीता कुमारी, सरिता देवी, बीबी तबस्सुम खातुन आदि मौजूद थी । 
(रिपोर्ट: आरिफ आलम)