24 दिसंबर 2017

अभिषद् की बैठक में बजट पारित, पेंशन पर तवज्जो सहित अन्य कई निर्णय

बी. एन. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा की अभिषद् की बैठक कुलपति प्रोफेसर डॉ. अवध किशोर राय की अध्यक्षता में शनिवार को संपन्न हुई। इसमें गत बैठक में लिए गये निर्णयों की संपुष्टि सहित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गयी।


सर्वप्रथम कुलपति ने सभी सदस्यों का स्वागत किया।कुलसचिव ने बैठक का कार्यवृत और उसमें लिए गये निर्णय के अनुपालन का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। 

मालूम हो कि वर्तमान कुलपति के कार्यकाल में अभिषद् की यह तीसरी बैठक थी। अभिषद् की पिछली बैठकें गत 4 सितम्बर एवं 5 अक्तूबर को हुई थी। यह अपने आपमें एक रिकॉर्ड है।

रजत जयंती समारोह: विश्वविश्वविद्यालय का रजत जयंती समारोह धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके आयोजन हेतु एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है। जल्द ही इस आयोजन हेतु 2 करोड़ रूपए का प्रस्ताव यूजीसी को भेजा जाएगा।

अनुमानित बजट प्रस्तुत: इसमें विश्वविश्वविद्यालय के वर्ष 2018-2019 का अनुमानित बजट को स्वीकृति प्रदान की गयी। अनुमानित नान प्लान व्यय 12 अरब 19 करोङ 12 लाख 69 हजार 683 रूपये एवं  प्लान व्यय एक अरब चार करोङ 60 लाख 68 हजार 900 रूपये और तद्नुसार कुल व्यय 13 अरब 14 करोड़ 73 लाख 38 हजार 583 रूपये। अनुमानित नान प्लान आय एक अरब 64 करोङ 35 लाख 5 हजार 212 रूपये एवं प्लान आय 19 करोङ 96 लाख 79 हजार और तद्नुसार कुल आय एक अरब 84 करोड़ 50 लाख 25 हजार 212 दिखाया गया है। सरकार से नान प्लान मद में दस अरब 45 करोङ 59 लाख 14 हजार 471 रूपये एवं प्लान मद में 84 करोङ 63 लाख 98 हजार 900 और तद्नुसार कुल ग्यारह अरब 30 करोड़ 23 लाख 13 हजार 371 रूपये की माँग की गयी है। 

इस बजट को जल्द ही सीनेट की बैठक आयोजित कर उससे अनुमोदित कराया जाएगा। बजट को 31 मार्च 2018 तक सरकार को भेजना है।

सेवानिवृत कर्मियों को प्राथमिकता: सदस्यों के प्रश्नों के जवाब में कुलपति ने कहा कि सभी सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस हेतु गत दिनों पहली बार पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। अदालत में कुल 253 मामले आए थे। इनमें से कुल 160 मामलों पर सुनवाई हुई।

पेंशन एरियर के प्रायः सभी  मामलों पर विचार करते हुए भुगतान का आदेश प्रदान किया गया। अगली अदालत में सभी एरियर वालों को चेक प्रदान किया जाएगा। अन्य सभी मामलों के भी त्वरित निष्पादन के निर्देश दिये गये हैं। इसे तीन चरण में  बांट कर पूरा किया जाएगा। सर्वप्रथम वर्ष 2000 तक, दूसरा 2001-2007 तक और फिर 2008 से अब तक। इसमें भी बीमारी, लड़की की शादी आदि से संबंधित मामलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बजट में भी फरवरी 2019 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के नाम शामिल किए गए हैं। 1992 से अब तक सेवानिवृत्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का पी. पी. ओ. नंबर दिया जा रहा है। सदस्यों की माँगों के आलोक में यह निर्णय लिया गया कि आगे पेंशन निर्धारण के साथ ही सभी कर्मियों को पी. पी. ओ. नंबर दिया जाएगा।

कुलपति ने कहा कि वे विश्वविद्यालय स्तर से पेंशन हेतु राशि की व्यवस्था कर रहे हैं। साथ ही सरकार से भी आवश्यक राशि की मांग की गयी है। जल्द ही सरकार से राशि मिलने वाली है। यदि सब कुछ सामान्य रहा तो मार्च 2018 तक सभी बकाया पेंशन का भुगतान कर दिया जाएगा। विधान पार्षद संजीव कुमार सिंह ने कहा कि पेंशन रिवाइज्ड किया जाए। 

आधुनिक सभागार: विधान पार्षद संजीव कुमार सिंह ने विश्वविद्यालय के नये कैम्पस में एक अत्याधुनिक सभागार बनाने का प्रस्ताव दिया। इसे सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। इस हेतु राशि आवंटन के लिए यूजीसी को प्रस्ताव भेजा जाएगा।

निजी बी. एड. काॅलेजों की मनमानी रूके: विधायक नीरज कुमार 'बबलू' ने कहा कि कई निजी बी. एड. काॅलेज विद्यार्थियों से मनमानी शुल्क वसूल रहे हैं। इसे अविलंब रोका जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी काॅलेज राजभवन द्वारा निर्धारित शुल्क ही लें। बी. एड. काॅलेजों से प्रतिदिन उपस्थिति प्राप्त किये जाने एवं पद सृजन के मामले का 15 जनवरी तक निष्पादन किया जाएगा।

सबों को मूल्यांकन का मौका मिले: विभिन्न सदस्यों की माँगों के आलोक में यह निर्णय लिया गया कि संबद्ध काॅलेजों में सात वर्षों से सृजित अथवा स्वीकृत पद पर कार्यरत सभी शिक्षकों को मूल्यांकन कार्य में शामिल होने का अवसर दिया जाए।

बैठक में प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉ. फारूक अलीविधान पार्षद डॉ. संजीव कुमार सिंह, विधायक अनिरूद्ध  प्रसाद यादव, विधायक नीरज कुमार सिंह 'बबलू', डीएसडब्लू डॉ. अनिल कान्त मिश्र, कुलानुशासक डॉ.अरविंद कुमार, डॉ. जवाहर झा, डॉ. जवाहर पासवान, डॉ. शब्बीर हुसैन, डॉ. अजय कुमार, डॉ. कल्पना मिश्रा, डॉ. एम. जेड. आलम, कुलसचिव डॉ. नरेन्द्र श्रीवास्तव उपस्थित थे।

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