पंचायत समिति की बैठक: अनुपस्थित पदाधिकारियों की भेजी जायेगी रिपोर्ट

मधेपुरा जिले के आलमनगर प्रखंड परिसर स्थित सभागार में पंचायत समिति की बैठक प्रखंड प्रमुख वर्षा कुमारी की अध्यक्षता में आयोजित की गयी. इस दौरान पूर्व में हुई बैठक की समीक्षा भी की गयी.

 वहीं स्थानीय समिति सदस्यों के द्वारा प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में बड़ी संखया में वैसे परिवार का भी राशन कार्ड रद्द कर दिया गया है, जिसे सही मायने में दो वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता है. ऐसे लोगों का पुनः जांच कर राशन कार्ड बनाया जाए, जिसपर संबंधित पदाधिकारी एम.ओ. झुनझुन मल्लिक ने बताया कि अगर इस तरह की, किसी भी प्रकार की बात सामने आती है तो उसका राशन कार्ड फिर से बहाल किया जाएगा. उन्होंने कहा कि वैसे परिवारों से शिकायत दर्ज करायें. उसके बाद उनकी जांच कर वैसे लोगों को फिर से राशन कार्ड दी जायेगी. वहीं समितियों द्वारा सदन में फसल क्षति के मुआवजे वितरण में विलंब को लेकर ऐतराज जताते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर फसल मुआवजा नहीं मिलने से उन्हें काफी परेशानी हो रही है. वहीं कितने किसानों का आवेदन स्वीकृत किया गया है, इस पर संबंधित कृषि पदाधिकारी बजरंगी सिंह ने सदन को बताया कि इस बार बाढ़ से हुए फसल क्षति के मुआवजे के लिए कुल 12404 किसानों ने आवेदन जमा किया था जिसमें से 7641 किसानों का आवेदन स्वीकृत कर लिया गया है. इसमें भी जमीन संबंधित कागजात अभी जांच नहीं हुआ है. जांच की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद किसानों के खाते में राशि भेज दी जायेगी. वहीं मनरेगा जेई निखिल कुमार ने सदन में उपस्थित सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि अब पंचायत समिति सदस्यों द्वारा भी मनरेगा द्वारा कार्य करा सकते हैं. वहीं स्वास्थ्य संबंधित चर्चा के दौरान सदस्यों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में तैनात चिकित्सकों द्वारा मरीज को तुरन्त रेफर करने की शिकायत दर्ज की. जिसपर चिकित्सा पदाधिकारी डॉ० बी.के. वर्मा ने जबाब देते हुए कहा कि कोई भी चिकित्सक तभी किसी को बाहर जाने के लिए कहता है जब इलाज उसके वश से बाहर होता है. उन्होंने कहा कि इस स्वास्थ्य केन्द्र में आॅपरेशन करने की व्यवस्था नहीं है. इलाज के दौरान ऐसे किसी भी प्रकार की कोई घटना घट जाती है तो हम लोगों पर ही आरोप लगाया जाता है इसलिए हमलोग रेफर करना सही समझते हैं ताकि मरीज का बेहतर इलाज हो. 

वहीं बीडीओ मिन्हाज अहमद ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रखंड मुख्यालय में ही नये राशनकार्ड को लेकर आवेदन लिया जायेगा इसके लिए कोर्ट के द्वारा एक शपथ पत्र और संबंधित मुखिया और समिति सदस्य के द्वारा सत्यापित किया गया आवेदन देना होगा. वहीं आवेदकों के घर में शौचालय होना अनीवार्य है. वहीं पंचायत में शौचालय निर्माण में हो रही देरी पर नारजगी व्यक्त करते हुए कहा की प्रखंड के सभी पंचायत और वार्ड को शौच मुक्त करना है इसके लिए सभी मुखिया, समिति सदस्यों के द्वारा अपने-अपने पंचायत को शौच मुक्त करवाने के लिए आगे आना और समय रहते अपने-अपने वार्डों को ओडीएफ करवा देना होगा. वहीं उन्होने कहा कि शौचालय निर्माण के बाद प्रोत्साहन राशि 12 हजार रुपये जो लाभार्थी के खाते में जाता है, इसमें किसी प्रकार की खर्च या किसी का भी हिस्सेदारी नहीं होता है. अगर किसी भी लाभार्थी से राशि की मांग किया जाता है तो उसकी सूचना हमें दें. वैसे लोगों पर कारवाई की जायेगी. वहीं इस दौरान पंचम वित्त आयोग की राशि के बाबत पंचायत समिति ने मुद्या उठाया कि बैठक के दौरान कई विद्यालय में अध्यनरत छात्र-छात्राओं को पोशाक राशि नहीं मिला है, अतः अविलंब पोशाक राशि दिलाया जाए. 

वहीं बैठक के दौरान अनुपस्थित पदाधिकारी सीडीपीओ, मनरेगा पीओ, बिजली जेई सहित अन्य पदाधिकारियों पर कार्रवाई के बाबत बीडीओ ने कहा कि अनुपस्थित पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई हेतु जिला पदाधिकारी को रिर्पोट भेजी जायेगी. 

इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी मिन्हाज अहमद, उपप्रमुख धर्मेन्द्र मंडल, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी झुनझुन मल्लिक, प्रखंड कृषि पदाधिकारी बजरंगी सिंह, मनरेगा जेई निखिल कुमार, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी संदीप चैबे, पशु चिकित्सा पदाधिकारी मुकेश कुमार, मुखिया मुकेश कुमार मुन्ना, हिटलर शाही, सुबोध ऋषिदेव, शांति देवी, सतीश कुमार, अंजनी सिंह, अर्चणा कुमारी, बीणा देवी, पंचायत समिति सदस्य चतुरानंद गुप्ता, राजकिशोर साह, नकुलदेव पासवान सहित कई लोग उपस्थित थे.

(रिपोर्ट: प्रेरणा किरण)