04 जनवरी 2017

रेल इंजन कारखाना में स्थानीय मजदूरों से काम नहीं कराने के खिलाफ प्रदर्शन

मधेपुरा में निर्माणाधीन विद्युत् रेल इंजन कारखाना के मुख्य गेट के सामने दर्जनों स्थानीय मजदूर इस बात को लेकर उग्र हो गए कि रेल इंजन कारखाना ने निर्माण में स्थानीय मजदूरों को न रखकर वहां बाहर के मजदूरों से काम कराया जा रहा है.

उनका आरोप था कि विद्युत रेल इंजन कारखाना के निर्माण कार्य में दूसरे जिले से मजदूरों को लकर काम कराया जा रहा है और स्थानीय मजदूरों को काम कराने के बाद भी मजदूरी मांगने पर निकालने की धमकी दी जा रही है. आज बुधवार को दर्जनों स्थानीय मजदूरों ने रेल इंजन कारखाना निर्माण स्थल मधेपुरा जिले एवं प्रखंड के चकला में विद्युत रेल इंजन कारखाना के गेट पर प्रदर्शन कर आक्रोश जताया. रेल इंजन कारखाने में काम करने वाले बालम, चकला, गढ़िया, श्रीपुर, मठाही सहित अन्य गांवों के मजदूर राजेश कुमार, सकलदेव ऋषिदेव, सदानंद सरदार, बेचन यादव, लड्डू यादव, मो. हयातुल्लाह, किशुनदेव यादव, बिजेंद्र सादा, निर्मल कुमार, गणेश पंडित आदि ने बताया कि उन्होंने जितना काम किया उसके बदले मजदूरी मांगने पर उन्हें काम से निकालने की धमकी दी गयी. उनका कहना था कि पहले दो महीने तक उनसे काम लिया गया पर अब  मजदूरी मांगने पर उन्हें काम से हटाया जा रहा है और बाहर के मजदूरों से काम कराने की बात भी कही जा रही है.
     आक्रोशित मजदूरों का कहना था कि  रेल इंजन कारखाना बनने की घोषणा से उन्हें खुशी हुई थी कि उन्हें काम मिलेगा, पर कंपनी जिस तरह कर रही है लगता है उन्हें मजदूरी के लिए फिर पलायन करने को मजबूर होना पड़ेगा.
      भाजपा के ग्रामीण मंडल अध्यक्ष बालकिशोर यादव के नेतृत्व में दर्जनों मजदूरों ने समय पर उचित मजदूरी देने और स्थानीय बेरोजगारों को काम दिए जाने की मांग कर रहे थे. बालकिशोर यादव ने आरोप लगाया कि बाहर के जिलों से बड़ी संख्या में मजदूरों को मंगाकर काम कराया जा रहा है. बालम गढ़िया के मुखिया अनिल अनल ने कार्यदायी संस्था टाटा कंसट्रक्शन लिमिटेड के एचआर प्रोजेक्ट से श्रमिकों को उचित पारिश्रमिक दिए जाने की मांग की.
दूसरी तरफ टाटा कंसट्रक्शन लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर संतोष शर्मा ने मधेपुरा टाइम्स कहा कि मजदूरों और स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए कार्यस्थल पर गेट के बाहर एक शिकायत पेटी लगाई जाएगी ताकि काम करने के इच्छुक बेरोजगार शिकायत पेटी में आवेदन डाल सकें जिससे उनकी शिकायतों पर विचार किया जा सके.

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